मुंबई : मुंबई आणि उपनगरातील सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवरील वाढत्या बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर ठोस तोडगा काढण्याऐवजी त्यांवर कारवाई कोणी करायची? यावरून राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेकडून एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप केले जात आहेत. दोन्ही यंत्रणांच्या या वर्तनामुळे बेकायदा फेरीवाल्यांचा गंभीर मुद्दा चेष्टा- मस्करीचा विषय झाला असल्याचे खडेबोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावले. बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फेरीवाला पदपथ फेरावाला कायदा २०१४ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार, फेरीवाला समन्वय समिती (टीव्हीसी) स्थापन करणे, फेरीवाल्यांना परवाने देणे अनिवार्य आहे. परवानाधारक आणि बेकायदा फेरीवाल्यांची ओळख पटण्याच्यादृष्टीनेही हा कायदा महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु, कायदा करून दहा वर्षे उलटली तरी फेरीवाला समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करून जबाबदारी झटकत असल्याचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, पदपथ, सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुतर्फा ठाण मांडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत असून फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी सरकार आणि महापालिकेकडून केली जात नाही हे दुर्दैवी आणि क्लेशकारक असल्याचा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. हेही वाचा - मुख्य प्रवाहातून बाहेर असल्यानेच मराठा समाज आरक्षणास पात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाची उच्च न्यायालयात भूमिका कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचेही पालन केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अद्यापही टीव्हीसीची स्थापना का झाली नाही ? महापालिका प्रशासन सहकार्य करत नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते, तर महापालिका अन्य कोणाकडे तरी अंगुलनिर्देश करते. कारवाईच्या मुद्यावरून यंत्रणांमध्ये एवढी हतबलता का? एकत्र येऊन समस्येवर तोडगा का काढला जात नाही? बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे सगळ्यांनाच त्रास होत आहे. हे आणखी किती दिवस चालणार ? टीव्हीसी योजना लागू न करता तुम्ही सर्वसामान्यांचा त्रास कसा कमी करणार आहात ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती सोनक यांनी सरकार आणि महापालिका प्रशासनाकडे केली. घोड्याला ओढ्यापर्यंत नेऊ शकतो पण घोड्याला पाणी स्वतःच प्यावे लागेल, असे सुनावताना या समस्येवर काही व्यावहारिक उपाय शोधावा असेही न्यायालयाने म्हटले. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता जबाबदार आपल्याकडे कायदे केले जातात परंतु त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्यांनी हा त्रास सहन करत राहायचा का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. तसेच, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच लोकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य वेळी झाली असती तर ही वेळ आलीच नसती, असेही न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेला सुनावले. हेही वाचा - गणेश मंडळांना मंडपासाठी सलग ५ वर्षांची परवानगी, ६ ऑगस्टपासून एक खिडकी योजनेनुसार मिळणार ऑनलाइन परवानगी ..सप्टेंबरअखेरीपर्यंत टीव्हीसी स्थापन करा, अन्यथा. सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने एकमेकांना दोष न देता ३० सप्टेंबरपर्यंत टीव्हीसीची स्थापना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबादारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांवर असेल. विधिमंडळाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सुनावताना कोणत्याही परिस्थितीत योजना तयार करण्यास विलंब होता कामा नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
