शासनापुढे गंभीर प्रश्न; मार्ग काढण्यासाठी आज तातडीची बैठक
आशियातील सर्वात मोठय़ा धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आतंरराष्ट्रीय स्तरांवर तीन वेळा निविदा मागवूनही विकासकांनी पाठ फिरविल्यामुळे शासनापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आगामी पालिका निवडणुकीपर्यंत या प्रकल्पाचे किमान भूमिपूजन व्हावे, या प्रयत्नात असलेल्या शासनाने आता या प्रकल्पासाठी आणखी काय करायला हवे, याचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा जारी करून हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्याची घोषणा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रकल्पाचा गाडा पुढे न सरकल्यास पालिका निवडणुकीत फटका बसू शकतो, याची कल्पना असल्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना त्यांनी बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी होणाऱ्या या बैठकीत धारावी प्रकल्पावर निश्चित स्वरूपाचा तोडगा काढण्यात येणार आहे. या बैठकीत मेहता यांच्यासह गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, धारावी प्रकल्पाचा कार्यभार सांभाळणारे देबाशीष चक्रवर्ती तसेच नगरविकास, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत याबाबत तोडगा काढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
पाच भागांत विभागणी
गेली दहा-बारा वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाची पाच भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. पाच क्रमांकाचा विभाग म्हाडाकडून विकसित केला जात असून उर्वरित चार विभागांसाठी आधीही निविदा काढण्यात आल्या होत्या. परंतु, अनेक बडय़ा विकासकांनी माघार घेतल्यानंतर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच निविदा प्रक्रिया पुनरुज्जीवित केली.
मार्चमध्ये जागतिक स्तरावर या २२ हजार कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळावा, यासाठी संबंधित देशांच्या दूतावासांनाही माहिती देण्यात आली होती. या प्रक्रियेला तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. निविदांतील अटीही शिथिल करण्यात आल्या. तब्बल १६ विकासकांनी या प्रकल्पात रस दाखविला. मात्र ३१ जुलै ही तिसरी मुदतवाढ संपल्यानंतरही एक निविदा सादर झाली नाही. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा ठरलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शिथिल केलेल्या काही अटी
- विकासकाने पुनर्वसन केलेला एक हजार झोपुवासीयांचा एक वा ६०० झोपुवासीयांचे दोन किंवा ५०० झोपुवासीयांचे तीन प्रकल्प केले असले पाहिजेत, अशी प्रमुख अट होती. त्याऐवजी ५०० झोपुवासीयांचा एक वा ३०० झोपुवासीयांचे दोन किंवा २५० झोपुवासीयांचे तीन प्रकल्प अशी शिथिलता आणण्यात आली.
- या प्रकल्पातून निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) धारावी परिसर वगळता अन्यत्र वापरण्याची मुभा.
- उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्वसन केलेल्या विकासकांनाही संधी.
रस दाखविलेले व नंतर माघार घेतले विकासक
अगाफिया ट्रेडिंग, प्राईस वॉटरहाऊसकुपर्स, बे-विला प्रॉपर्टीज, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, ओमकार बिल्डर्स, एव्हिनो रिअल्टर्स, ओबेराय कन्स्ट्रक्शन, बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन, इन्क्वाइन रिअलिटी, कल्पतरू, केबी, ओबेराय रिअ‍ॅलिटी, टाटा रिएलिटी अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीना वॉटरप्रूफिंग सिस्टम, इरा रिअल्टर्स आणि नेपच्यून डेव्हलपर्स.
