दुरुस्तीसाठी देण्यात आलेल्या वाहनाच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी ही दुरुस्ती करणाऱ्या सेवा केंद्राची आहे, वाहनमालकाची नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नुकताच देत अशा कंपन्यांना तडाखा दिला आहे.
फुलमणी तिरकी यांना ट्रक खरेदी करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी ‘टाटा मोटर्स फायनान्स’कडून कर्ज घेत ‘टाटा मोटर्स’चाच ट्रक ‘शिवम मोटर्स’ या कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्या कंपनीकडून खरेदी केला. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २९ जून २००६ रोजी तिरकी हे ट्रक घेऊन आपल्या पहिल्या सफरीला निघाले. त्यांनी ३५ किमीचे अंतर पार केले असेल तोच ट्रकमधून डिझेलची गळती होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्याची पाहणी केली असता प्रति किमी दोन लिटर डिझेल गळती होत असल्याचेही त्यांना आढळून आले. ही समस्या एवढय़ावरच थांबली नाही. सामान चढवत असताना ट्रकमधील तांत्रिक बिघाडामुळे ते चढवण्यात अडचण येत असल्याचे लक्षात आल्यावर तिरकी यांनी ट्रकमधील सामान पुन्हा खाली उतरवले. त्यानंतर तिरकी यांनी हा ट्रक तातडीने ‘शिवम मोटर्स’च्या सेवा केंद्रात नेला. तेथे त्यांना ट्रकची पाहणी करून काय समस्या आहे, हे शोधून त्यानुसार दुरुस्ती करावी लागेल आणि त्यासाठी ट्रक सेवा केंद्रात ठेवावा लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यांचा ट्रक दुरुस्तीसाठी ५० दिवस सेवा केंद्रात ठेवण्यात आला. त्यानंतर १९ ऑगस्ट २००६ रोजी तो पुन्हा तिरकी यांच्या हवाली करण्यात आला, परंतु पुन्हा ट्रकमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तीन दिवसांनी ट्रक परत सेवा केंद्रात नेण्यात आला. दुरुस्तीनंतर तिरकी यांनी तो पुन्हा घरी आणला. मात्र काही दिवस उलटत नाही तोच ट्रकमध्ये पुन्हा बिघाड झाला. त्यामुळे तो पुन्हा कंपनीच्या सेवा केंद्रात नेण्यात आला. पुढे ट्रकमध्ये बिघाड होण्याचे आणि पुन्हा तो सेवा केंद्रात नेण्याचे सत्र सुरूच राहिले.
सप्टेंबर २००६ मध्ये पुन्हा एकदा ट्रक दुरुस्तीसाठी सेवा केंद्रात नेण्यात आला. मात्र त्यानंतर तो पुन्हा तिरकी यांच्याकडे परत आला नाही. नेहमीच्या तुलनेत या वेळेस ट्रक दुरुस्तीला जास्त काळ लागत असल्याचे लक्षात आल्यावर तिरकी यांनी सेवा केंद्राकडे त्याबाबत विचारणा केली, मात्र तिरकी यांना काहीच सांगण्यात आले नाही. त्यानंतरही तिरकी यांनी ट्रक परत देण्याबाबत वारंवार विचारणा केली. अखेर तो विकला गेल्याचे एके दिवशी तिरकी यांना सांगण्यात आले, परंतु एवढय़ा माहितीव्यतिरिक्त त्यांना काहीच सांगण्यात आले नाही.
या सगळ्या प्रकाराने संतापलेल्या तिरकी यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेत त्यांना जुना आणि सदोष ट्रक विकण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांच्या तक्रारीवर मंचाने कंपनीला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. कंपनीनेही त्याला उत्तर दाखल करताना दावा केला की इंधन भरणाऱ्या पंपाची चाचणी केली असता त्यात काहीच दोष आढळून आला नाही. त्यामुळे ट्रकमध्ये डिझेलचे मोठय़ा प्रमाणावर ज्वलन होते, हा तिरकी यांचा आरोप खोटा असल्याचा दावा कंपनीने केला. शिवाय ट्रकचा इंधन पंप हा दुसऱ्या कंपनीकडून मागवण्यात आला होता आणि या प्रकरणी ट्रकच्या उत्पादन कंपनीला तसेच ‘टाटा मोटर्स फायनान्स’लाही प्रतिवादी बनवण्यात आले पाहिजे, असा दावाही कंपनीतर्फे करण्यात आला. त्यानुसार ‘टाटा मोटर्स’ला प्रतिवादी बनवण्यात आले आणि कंपनीने तिरकी यांच्या तक्रारीवर उत्तर दाखल करताना ट्रक सदोष नसल्याचा दावा केला.
ग्राहक न्यायालयातील लढाईला खूपच वेळ जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तिरकी यांनी २००८ मध्ये दिवाणी दावाही दाखल केला. मात्र अधिकारक्षेत्राच्या मुद्दय़ावर तो फेटाळण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यानंतर तिरकींची तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी मंचाने ती फेटाळून लावली. दिवाणी दावा दाखल केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही तक्रार फेटाळून लावण्यात आली. मात्र ही तक्रार दिवाणी दावा दाखल करण्याच्या आधी करण्यात आली होती, असे निदर्शनास आल्यावर तक्रार फेटाळून लावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. तसेच तिरकी यांची तक्रार मंचाने योग्य ठरवली. त्याचवेळी डीलरने तिरकी यांना ३.५३ लाख रुपये अदा करावेत, तक्रार दाखल झाल्याच्या दिवसापासून सहा टक्के व्याजाने त्यांना ही रक्कम द्यावी, असे आदेशही मंचाने दिले. एवढेच नव्हे, तर नुकसानभरपाई म्हणून पाच हजार रुपये, तर कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे एक हजार रुपयेही तिरकी यांना देण्यात यावे, असेही सरगुजा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने स्पष्ट केले.
मंचाच्या या निर्णयाविरोधात डीलरने छत्तीसगड राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत अपील दाखल केले. तसेच गाडीच्या तपशिलाशिवायच तिरकी यांचे वाहन विकल्याचा दावाही केला. विशेष म्हणजे तिरकी यांचा ट्रक ‘टाटा मोटर्स फायनान्स’ कंपनीने पुन्हा ताब्यात घेतल्याचा खुलासा करत डीलरने या प्रकरणाला नवे वळण दिले. परंतु ही माहिती लपवल्याप्रकरणी आयोगाने डीलरलाच दोषी ठरवले. तसेच फायनान्स कंपनीला तिरकी यांच्या ट्रकचा बेकायदा ताबा घेण्यास मंजुरी दिल्याचा ठपका डीलरवर ठेवत आयोगाने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा निर्णय योग्य ठरवला.
त्यामुळे डीलरने या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान देण्याचे ठरवले. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे डीलरने अपीलही दाखल केले. ‘टाटा मोटर फायनान्सने तिरकी यांचा ट्रक पुन्हा ताब्यात घेतला. परंतु कंपनीला प्रतिवादी बनवण्यात आले नसल्याचा दावा या अपिलात डीलरकडून करण्यात आला. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने मात्र डीलरचा हा दावा फेटाळून लावला. तसेच ९ फेब्रुवारी रोजी डीलरच्या अपिलावर निकाल देताना एखादे वाहन कंपनीच्या सेवा केंद्रात दुरुस्तीच्या कारणास्तव वा अन्य कुठल्याही कारणास्तव ठेवले असेल, तर त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्या वर्कशॉपची असते. या प्रकरणी ते झालेले नाही. त्यामुळे फायनान्स कंपनीला दोष देऊन डीलर स्वत:ची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा निर्वाळा देत आयोगाने डीलरचे अपील फेटाळून लावले.
