ऑनलाइन सर्वेक्षणात सेवा शुल्क आकारणीस ९३ टक्के ग्राहकांचा विरोध
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सेवा शुल्क आकरणीसंबंधितच्या परिपत्रकात संदिग्धता असल्याकारणाने सेवा शुल्काबाबत ग्राहकांचे मत जाणून घेण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणात ९३ टक्के ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरण्यासाठी विरोध दर्शविला असून कायद्याचे अधिष्ठान नसलेल्या सेवा शुल्क आकारणी करणाऱ्या हॉटेलांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असे ७१ टक्के ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
उपहारगृहांमध्ये तीन टक्क्य़ांपासून १२ टक्क्य़ांपर्यंत सेवा शुल्क आकारणी केली जात आहे. मात्र सेवा शुल्काला कायद्याचे अधिष्ठान नसताना बेकायदेशीरपणे हॉटेल मालक ही आकारणी थेट बिलात नमूद करीत ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याच्या विरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहकांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण केले होते.
आठवडाभर सुरू असलेल्या या सर्वेक्षणात मुंबई, पुणे, ठाणे, चेन्नई, बंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद,कोलकाता या शहरांतील दोन हजारांहून अधिक ग्राहक सहभागी झाले होते. यातील ९० टक्के ग्राहकांना सेवा शुल्क आकारले जाते याबद्दल माहिती होती तर ३४ टक्के म्हणजे ७८६ ग्राहकांना बिलाबरोबर सेवा शुल्काची आकारणी केली जाते याबद्दल माहीत नव्हते.
ग्राहक मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार सेवा शुल्क ऐच्छिक असते आणि हॉटेलची सेवा आवडली नसल्यास ग्राहक सेवा शुल्क रद्द करून घेऊ शकतो हा नियम ४० टक्के ग्राहकांना माहिती नव्हता. सेवा शुल्काच्या आकरणीवरून ग्राहकांची लूट केली जात आहे आणि ती थांबविण्यासाठी सरकारी पातळीवर कठोर नियमावली आखण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
सेवा शुल्क सर्वेक्षणाचा अहवाल पुढील आठवडय़ात केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. सरकारने यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यावा आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबवावी अशी आमची मागणी आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार ग्राहकांनी सेवा शुल्क आकरणाऱ्या हॉटेलांचा विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने हॉटेल मालकांनी याची दखल घ्यावी आणि सेवा शुल्क आकारणी बंद करावी. सेवा शुल्क ऐच्छिक असेल तर ती रक्कम हॉटेल मालक ठरवू शकत नाही किंवा परस्पर बिलात नमूद करू शकत नाही. तर प्रत्येक वेळी हॉटेल मालकांकडून सेवा शुल्क रद्द करण्यासाठी वाद करणे लज्जास्पद वाटते असे मत ४० टक्के ग्राहकांनी नोंदवले.
– शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
फक्त तीन टक्के ग्राहकांना सेवा शुल्काचा परतावा या सर्वेक्षणानुसार ८६ टक्के ग्राहकांनी इच्छा नसतानाही सेवा शुल्क दिले असून फक्त तीन टक्के ग्राहकांच्या मागणीवरून हॉटेल मालकांनी परतावा दिला आहे. यात ११ टक्के ग्राहकांनी मागणी केल्यानंतरही हॉटेल मालकाकडून सेवा शुल्काची रक्कम मिळाली नाही.
सेवा शुल्काच्या विरोधात ५० टक्के ग्राहकांचे कायद्याचे पाऊल हॉटेल मालकाने सेवा शुल्क देण्यास विरोध केल्यास त्यांच्या विरोधात तक्रार केली जाईल आणि परतावा घेतला जाईल असे १६ टक्क्य़ांहून अधिक ग्राहकांचे मत आहे. तर सेवा शुल्क न देता फक्त खाद्यपदार्थाचे पैसे देऊ असे मत १५ टक्के ग्राहकांनी नोंदविले आहे. तर ५० टक्क्य़ांहून अधिक ग्राहक कायद्याची मदत घेत हॉटेल मालकाविरोधात तक्रार करतील आणि परतावा, नुकसान भरपाई मागतील असे सर्वेक्षणात देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सेवा शुल्क आकरणीसंबंधितच्या परिपत्रकात संदिग्धता असल्याकारणाने सेवा शुल्काबाबत ग्राहकांचे मत जाणून घेण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणात ९३ टक्के ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरण्यासाठी विरोध दर्शविला असून कायद्याचे अधिष्ठान नसलेल्या सेवा शुल्क आकारणी करणाऱ्या हॉटेलांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असे ७१ टक्के ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
उपहारगृहांमध्ये तीन टक्क्य़ांपासून १२ टक्क्य़ांपर्यंत सेवा शुल्क आकारणी केली जात आहे. मात्र सेवा शुल्काला कायद्याचे अधिष्ठान नसताना बेकायदेशीरपणे हॉटेल मालक ही आकारणी थेट बिलात नमूद करीत ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याच्या विरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहकांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण केले होते.
आठवडाभर सुरू असलेल्या या सर्वेक्षणात मुंबई, पुणे, ठाणे, चेन्नई, बंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद,कोलकाता या शहरांतील दोन हजारांहून अधिक ग्राहक सहभागी झाले होते. यातील ९० टक्के ग्राहकांना सेवा शुल्क आकारले जाते याबद्दल माहिती होती तर ३४ टक्के म्हणजे ७८६ ग्राहकांना बिलाबरोबर सेवा शुल्काची आकारणी केली जाते याबद्दल माहीत नव्हते.
ग्राहक मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार सेवा शुल्क ऐच्छिक असते आणि हॉटेलची सेवा आवडली नसल्यास ग्राहक सेवा शुल्क रद्द करून घेऊ शकतो हा नियम ४० टक्के ग्राहकांना माहिती नव्हता. सेवा शुल्काच्या आकरणीवरून ग्राहकांची लूट केली जात आहे आणि ती थांबविण्यासाठी सरकारी पातळीवर कठोर नियमावली आखण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
सेवा शुल्क सर्वेक्षणाचा अहवाल पुढील आठवडय़ात केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. सरकारने यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यावा आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबवावी अशी आमची मागणी आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार ग्राहकांनी सेवा शुल्क आकरणाऱ्या हॉटेलांचा विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने हॉटेल मालकांनी याची दखल घ्यावी आणि सेवा शुल्क आकारणी बंद करावी. सेवा शुल्क ऐच्छिक असेल तर ती रक्कम हॉटेल मालक ठरवू शकत नाही किंवा परस्पर बिलात नमूद करू शकत नाही. तर प्रत्येक वेळी हॉटेल मालकांकडून सेवा शुल्क रद्द करण्यासाठी वाद करणे लज्जास्पद वाटते असे मत ४० टक्के ग्राहकांनी नोंदवले.
– शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
फक्त तीन टक्के ग्राहकांना सेवा शुल्काचा परतावा या सर्वेक्षणानुसार ८६ टक्के ग्राहकांनी इच्छा नसतानाही सेवा शुल्क दिले असून फक्त तीन टक्के ग्राहकांच्या मागणीवरून हॉटेल मालकांनी परतावा दिला आहे. यात ११ टक्के ग्राहकांनी मागणी केल्यानंतरही हॉटेल मालकाकडून सेवा शुल्काची रक्कम मिळाली नाही.
सेवा शुल्काच्या विरोधात ५० टक्के ग्राहकांचे कायद्याचे पाऊल हॉटेल मालकाने सेवा शुल्क देण्यास विरोध केल्यास त्यांच्या विरोधात तक्रार केली जाईल आणि परतावा घेतला जाईल असे १६ टक्क्य़ांहून अधिक ग्राहकांचे मत आहे. तर सेवा शुल्क न देता फक्त खाद्यपदार्थाचे पैसे देऊ असे मत १५ टक्के ग्राहकांनी नोंदविले आहे. तर ५० टक्क्य़ांहून अधिक ग्राहक कायद्याची मदत घेत हॉटेल मालकाविरोधात तक्रार करतील आणि परतावा, नुकसान भरपाई मागतील असे सर्वेक्षणात देण्यात आले आहे.
