ई-तिकिटांवरील सेवा शुल्क रद्द केल्याचा परिणाम
रोकडरहित व्यवहारांना प्राधान्य देण्याच्या मिषाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वेच्या ई-तिकिटांवरील सेवा शुल्क रद्द करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याने प्रवाशांना आनंद झाला असला, तरी आयआरसीटीसीच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आयआरसीटीसीच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेले हे सेवा शुल्क रद्द झाल्याने आयआरसीटीसीला जवळपास ६०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. उत्पन्नाची ही एवढी मोठी रक्कम कशी भरून निघणार, रेल्वे किंवा अर्थ मंत्रालय त्यासाठी काय प्रयत्न करणार, आयआरसीटीसी आता शेअर बाजारात नोंदणीकृत झाल्याने दिलासा मिळणार का, आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात आयआरसीटीसीचे अधिकारी गुंतले आहेत.
रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण केंद्रांवर रांगा लावण्याऐवजी घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून तिकीट सेवा देणाऱ्या आयआरसीटीसीच्या ई-तिकीट सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेबद्दल आयआरसीटीसीकडून सेवा शुल्कही आकारले जात होते. आयआरसीटीसीला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी ४३ टक्के वाटा हा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडून येत होता. या ४३ टक्के उत्पन्नापैकी ८५ टक्के उत्पन्न हे या सेवा शुल्कातून मिळत होते. २०१५-१६ या वर्षांत आयआरसीटीसीला सेवा शुल्काच्या माध्यमातून ५५१.४९ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती आयआरसीटीसीचे दिल्लीतील जनसंपर्क अधिकारी संदीप दत्ता यांनी दिली.
रेल्वेवर दर दिवशी १८.५० लाखांच्या आसपास प्रवासी प्रवास करतात. त्यासाठी तब्बल आठ ते नऊ लाख तिकिटे काढली जातात. या १८.५० लाख प्रवाशांपैकी तब्बल १०.९५ लाख प्रवासी ई-तिकिटे काढत असल्याचे आकडेवारी सांगते. दर दिवशी आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावरून साडेपाच ते सहा लाख तिकिटे काढली जातात. त्यामुळे सेवा शुल्काद्वारे दर दिवशी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आकडा एक ते दीड कोटी असल्याचेही दत्ता यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे या उत्पन्नात दर वर्षी २० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता हे सेवा शुल्क माफ करण्यात आल्यावर आयआरसीटीसीला ६०० कोटी रुपयांचा वार्षिक फटका बसणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी रेल्वे, अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून मदत मिळणार का, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. तसेच आयआरसीटीसीचा समावेश शेअर बाजारात करण्यात आल्याने काही दिलासा मिळणार का, यावरही अधिकाऱ्यांमध्ये विचार चालू आहे.
दोन वर्षांपूर्वी वाढ, आता माफी
आयआरसीटीसीच्या या सेवा शुल्कात २०१५मध्ये वाढ करण्यात आली होती. २०१५ पूर्वी शयनयान श्रेणीच्या तिकिटांसाठी १० रुपये आणि वातानुकूलित श्रेणीच्या तिकिटांसाठी २० रुपये शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम वाढून अनुक्रमे २० आणि ४० रुपये करण्यात आली. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून काढलेले ‘आय-तिकीट’ घरपोच देण्यासाठी कुरिअर सेवेचे शुल्कही शयनयान श्रेणीसाठी ४० ऐवजी ८० रुपये आणि वातानुकूलित श्रेणीसाठी ६० ऐवजी १२० रुपये करण्यात आले होते.
रोकडरहित व्यवहारांना प्राधान्य देण्याच्या मिषाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वेच्या ई-तिकिटांवरील सेवा शुल्क रद्द करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याने प्रवाशांना आनंद झाला असला, तरी आयआरसीटीसीच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आयआरसीटीसीच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेले हे सेवा शुल्क रद्द झाल्याने आयआरसीटीसीला जवळपास ६०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. उत्पन्नाची ही एवढी मोठी रक्कम कशी भरून निघणार, रेल्वे किंवा अर्थ मंत्रालय त्यासाठी काय प्रयत्न करणार, आयआरसीटीसी आता शेअर बाजारात नोंदणीकृत झाल्याने दिलासा मिळणार का, आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात आयआरसीटीसीचे अधिकारी गुंतले आहेत.
रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण केंद्रांवर रांगा लावण्याऐवजी घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून तिकीट सेवा देणाऱ्या आयआरसीटीसीच्या ई-तिकीट सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेबद्दल आयआरसीटीसीकडून सेवा शुल्कही आकारले जात होते. आयआरसीटीसीला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी ४३ टक्के वाटा हा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडून येत होता. या ४३ टक्के उत्पन्नापैकी ८५ टक्के उत्पन्न हे या सेवा शुल्कातून मिळत होते. २०१५-१६ या वर्षांत आयआरसीटीसीला सेवा शुल्काच्या माध्यमातून ५५१.४९ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती आयआरसीटीसीचे दिल्लीतील जनसंपर्क अधिकारी संदीप दत्ता यांनी दिली.
रेल्वेवर दर दिवशी १८.५० लाखांच्या आसपास प्रवासी प्रवास करतात. त्यासाठी तब्बल आठ ते नऊ लाख तिकिटे काढली जातात. या १८.५० लाख प्रवाशांपैकी तब्बल १०.९५ लाख प्रवासी ई-तिकिटे काढत असल्याचे आकडेवारी सांगते. दर दिवशी आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावरून साडेपाच ते सहा लाख तिकिटे काढली जातात. त्यामुळे सेवा शुल्काद्वारे दर दिवशी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आकडा एक ते दीड कोटी असल्याचेही दत्ता यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे या उत्पन्नात दर वर्षी २० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता हे सेवा शुल्क माफ करण्यात आल्यावर आयआरसीटीसीला ६०० कोटी रुपयांचा वार्षिक फटका बसणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी रेल्वे, अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून मदत मिळणार का, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. तसेच आयआरसीटीसीचा समावेश शेअर बाजारात करण्यात आल्याने काही दिलासा मिळणार का, यावरही अधिकाऱ्यांमध्ये विचार चालू आहे.
दोन वर्षांपूर्वी वाढ, आता माफी
आयआरसीटीसीच्या या सेवा शुल्कात २०१५मध्ये वाढ करण्यात आली होती. २०१५ पूर्वी शयनयान श्रेणीच्या तिकिटांसाठी १० रुपये आणि वातानुकूलित श्रेणीच्या तिकिटांसाठी २० रुपये शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम वाढून अनुक्रमे २० आणि ४० रुपये करण्यात आली. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून काढलेले ‘आय-तिकीट’ घरपोच देण्यासाठी कुरिअर सेवेचे शुल्कही शयनयान श्रेणीसाठी ४० ऐवजी ८० रुपये आणि वातानुकूलित श्रेणीसाठी ६० ऐवजी १२० रुपये करण्यात आले होते.
