सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार शालान्त परीक्षा मंडळ विरुद्ध सुरेश प्रसाद सिन्हा या प्रकरणात विद्यार्थी हा ग्राहक होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा दिला होता. हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा मंडळ वा विद्यापीठाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसंदर्भात दिला होता. मात्र त्याचा आधार घेत वा त्याला प्रमाण मानत शैक्षणिक संस्थांनी दिलेल्या निकृष्ट सेवेबाबत दाखल तक्रारी बहुतांश ग्राहक तक्रार निवारण मंचांनी फेटाळण्यास सुरुवात केली. परंतु शैक्षणिक संस्थांकडून दिली जाणारी सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत येत असल्याचे नमूद करीत विद्यार्थी हा ग्राहक ठरत असल्याचा निर्वाळा महाराष्ट्र राज्य वाद निवारण आयोगाने दिला.
[jwplayer gLyhqAeU-1o30kmL6]
मेघा गुप्ता या मुलीने मोदी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात बी.-टेक्.च्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. तिचा प्रवेशनिश्चितही झाला होता. त्यासाठी तिने एक लाख ४४ हजार रुपये एवढी रक्कम प्रवेश शुल्क म्हणून विद्यापीठात जमाही केली होती. मात्र हा अभ्यासक्रम करू नये असे वाटल्याने तिने प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रवेश रद्द करण्याची आणि प्रवेश शुल्काच्या परताव्याची मागणी तिने विद्यापीठाकडे केली. विद्यापीठाने मात्र प्रवेश शुल्काची एक लाख ४४ हजार रुपये रक्कम परत करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्याऐवजी किरकोळ रक्कम विद्यापीठाने मेघाच्या हाती सोपवली. विद्यापीठाची ही कृती म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथेचाच भाग असल्याचा आरोप करीत मेघाने अखेर विद्यापीठाविरोधात ग्राहक न्यायालयात धाव घेत तक्रार दाखल केली. हा वाद पुढे राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे पोहोचला तेव्हा ‘विद्यार्थी ग्राहक होऊ शकत नाही,’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखलाच विद्यापीठाने आयोगापुढे स्वत:च्या भूमिकेचे समर्थन करताना दिला. त्यामुळेच ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत मेघा तक्रार करण्यास अपात्र असल्याचा दावा करीत तिची तक्रार फेटाळून लावावी, अशी विनंतीही विद्यापीठाने आयोगाकडे केली.
‘विद्यार्थी हा ग्राहक होऊ शकत नाही’ हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ परीक्षा मंडळ व विद्यापीठांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसंदर्भात दिला होता याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. परीक्षा मंडळ व विद्यापीठाकडून शैक्षणिक वर्षांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. परीक्षा या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग असून सेवा नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणा सेवा देणाऱ्या संस्था होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच परीक्षा घेण्याच्या वा निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी या सेवा या व्याख्येत येत नाहीत व त्याबाबत केलेल्या तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत येत नाही. परिणामी अशा प्रकरणांमध्ये ‘विद्यार्थी हा ग्राहक होऊ शकत नाही,’ असे आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र विद्यार्थ्यांबाबतची ही व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट लागू केलेली नाही. निकालातही न्यायालयाने नेमक्या कुठल्या प्रकरणात ‘विद्यार्थी ग्राहक होऊ शकत नाही’ हे ठळकपणे स्पष्ट केलेले आहे. याचाच अर्थ शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेणे, प्रवेशाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी वा विद्यापीठाकडून देण्यात येणाऱ्या अन्य सेवांबाबत विद्यार्थी ग्राहक म्हणून तक्रार करू शकत नाही वा तो या प्रकरणांमध्येही ग्राहक होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने कुठेच म्हटलेले नाही हेही आयोगाने अधोरेखित केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत मेघा हिची तक्रार कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही, हा विद्यापीठाचा दावा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने चुकीचा ठरवीत फेटाळून लावला. तसेच विद्यार्थी नेमका केव्हा ग्राहक ठरतो याची संकल्पनाही स्पष्ट केली. एवढेच नव्हे, तर या संकल्पनेच्या आधारे मेघाने केलेल्या तक्रारीचे स्वरूप लक्षात घेता ती ग्राहक ठरते आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तिला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळाही आयोगाने दिला. विद्यापीठाने प्रवेश शुल्काची पूर्ण रक्कम परत केली नाही आणि हा अनुचित व्यापार प्रथेचाच भाग असल्याचा आरोप मेघाने केला होता. त्यामुळे तिला विद्यापीठाविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असेही राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने स्पष्ट केले.
दुसरे म्हणजे मेघाने प्रवेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे तिच्यासाठी निश्चित केलेली जागा रिक्त राहणार होती, असा दावा विद्यापीठाने सुनावणीच्या वेळी केला होता. मात्र आपल्या या दाव्याचे समर्थन करणारा एकही पुरावा वा कागदपत्रे विद्यापीठाला सादर करता आलेले नाहीत. ती सादर करण्यात विद्यापीठ पूर्णपणे अपयशी ठरले, असेही आयोगाने विद्यापीठाचा दावा फेटाळून लावताना नमूद केले. अशा प्रकरणांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले. त्यामुळे प्रवेश रद्द केला म्हणून प्रवेश शुल्क पूर्णपणे जप्त करणे हे यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. शिवाय हा अनुचित व्यापार प्रथेचाच भाग हे प्रामुख्याने स्पष्ट करीत मेघाने विद्यापीठाविरोधात केलेली तक्रार आयोगाने योग्य ठरवली व ती दाखल करून घेतली. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाला निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवून प्रवेश शुल्काची एक लाख ४४ हजार रुपये ही रक्कम मेघाला परत करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम देण्यास विलंब झाला, तर त्यावर नऊ टक्के व्याज आकारले जाईल, असेही आयोगाने म्हटले. या निकालामुळे विद्यार्थी पुन्हा ग्राहकाच्या कक्षेत आला आहे.
दाद मागण्याचा अधिकार
शैक्षणिक संस्थांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मोडतात आणि ग्राहक म्हणून विद्यार्थ्यांला त्या विरोधात ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागता येते. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाविद्यालय वा विद्यापीठ विद्यार्थ्यांला ग्राहक म्हणून शुल्काचा परतावा देण्यास बांधील आहेत.
[jwplayer pqdTtL1f-1o30kmL6]
