आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सहकारी संस्थांचा वापर करून कालांतराने याच संस्थांना दिवाळखोरीत लोटणाऱ्या अनेक भ्रष्ट नेत्यांना सहकाराचे दरवाजे बंद करण्याची तरतूद विधिमंडळात फेटाळण्यात आली. त्यामुळे सत्ताकारणातील भ्रष्टाचाऱ्यांना सहकार क्षेत्रात येऊ न देण्याच्या राज्य सरकारच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले.
केंद्राच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने नवा सहकार कायदा केला असून त्यास नुकतीच विधिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सहकारातील भ्रष्टाचारावर अंकुश आणण्यासाठी भ्रष्ट संचालकांना निवडणूक लढविण्यास मनाई करणारा कायदा करावा, अशी सूचना रिझव्र्ह बँकेने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार एखाद्या सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई करून त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर त्या संचालक मंडळास पुढील सहा वर्षे कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली होती.
विधिमंडळाच्या स्थायी समितीनेही या सुधारणेस पाठिंबा दिला होता. मात्र या तरतुदीचे परिणाम लक्षात येताच राजकारण्यांनी मोर्चेबांधणी करीत ही तरतूद हाणून पाडली.
विधिमंडळात हा कायदा संमत झाला तेव्हा ऐनवेळी अशोक पवार यांनी या कायद्याचील ही जाचक अट वगळण्याची सूचना मांडली. त्यास सभागृहाने मान्यता दिली. त्यामुळे सहकारातील भ्रष्टाचाऱ्यांना पुन्हा एकदा रान मोकळे झाले आहे.
