‘हद्दीचा वाद निकाली काढून नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा’

पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांच्यातील हद्दीच्या वादामुळे नवी मुंबईतील विशेषत: दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर आदेश देऊनही कारवाई केली जात नसल्याची बाब मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी पुन्हा एकदा उघड झाली. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने कोकण विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला २ सप्टेंबर रोजी तातडीने या तिन्ही यंत्रणांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन हा वाद निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर हा वाद निकाली निघाल्यानंतर वेळ न दवडता या तिन्ही यंत्रणांनी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हे घटनाविरोधी असल्याचे आणि ही बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आपल्या परवानगीशिवाय अमलात आणू नये, असे सरकारला स्पष्ट बजावूनही नवी मुंबईत सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे सर्रासपणे सुरू असल्याबाबत न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला होता. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला याबाबत धारेवर धरत शक्य असल्यास, अशी बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची यादी सादर केली जावी. जेणेकरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याचा गर्भित इशाराही या वेळी न्यायालयाने दिला होता.