इंग्रजीच्या ‘सेवे’साठी मराठी ‘सदना’बाहेर

चूल आणि मूल, त्याचबरोबर रूढी-परंपरांच्या जोखडात अडकलेल्या महिलांना शिक्षण देऊन पायावर उभे करण्यासाठी दोन समाजसुधारकांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या सेवा सदन संस्थेच्या छत्राखाली ग्रँटरोड येथील नाना चौकात सुरू केलेली मराठी माध्यमाची शाळा हळूहळू बंद करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातला आहे. तूर्तास या वर्षी छोटा शिशुवर्ग बंद करून पुढील दहा वर्षांत मराठी माध्यमाला कायमचा पूर्णविराम देणाची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक संतप्त झाले असून वेळप्रसंगी शाळा व्यवस्थापनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या पवित्र्यात पालक आहेत.
लहान मुलांचे देवासाठी दिले जाणारे बळी, बालविवाह, केशवपन, जातिभेद, स्त्रियांवरील अत्याचार, समाजातील रूढी-परंपरा यांच्याविरुद्ध निकराने लढणारे पत्रकार, लेखक, कवी बेहरामजी मलबारी आणि न्यायमूर्ती दयारामजी गिडुमल यांनी १९०८ मध्ये सेवा सदन संस्थेची स्थापना केली. असाहाय्य महिलांना सर्वतोपरी मदत करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेच्या पहिल्या समितीच्या अध्यक्षा म्हणून रमाबाई रानडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निराधार, अनाथ गरजू मुली व महिलांची राहण्याची सोय व्हावी म्हणून वसतिगृह सुरू करण्यात आले. त्याचबरोबर महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी १९१४ मध्ये अध्यापिका विद्यालयही सुरू करण्यात आले. रमाबाई नवरंगे अध्यापिका विद्यालय या नावाने परिचित असलेले हे पहिले अध्यापिका महाविद्यालय. या विद्यापीठातील विद्यार्थिनींना पाठ, प्रात्यक्षिकांचा सराव करता यावा यासाठी जुलै १९३१ मध्ये मुलींसाठी मराठी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आली. कालौघात मराठी माध्यमिक शाळाही सुरू करण्यात आली. आजघडीला सेवा सदनच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये मलबार हिल, मुंबई सेंट्रल, गिरगाव, ग्रँटरोड आणि आसपासच्या परिसरातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर मानव सेवा संघ या संस्थेतील अनाथ मुलींच्या शिक्षणासाठी ही शाळा आधार बनली आहे. १९६५ साली शाळेत छोटा-मोठा शिशुवर्ग सुरू झाला. शिशुवर्गातील शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या माध्यमातून निवृत्त वेतन मिळत आहे. दरम्यानच्या काळात २००७ च्या सुमारास काही विश्वस्तांनी पुढाकार घेत इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली. मात्र या शाळेला आजतागायत मान्यता मिळू शकलेली नाही. मान्यता नसतानाही ही शाळा चालविण्यात येत आहे. या शाळेतील विद्यार्थिनी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी गेल्यास त्यांना सुरुवातीला नकार दिला जातो. बऱ्याच मिन्नतवाऱ्या केल्यानंतर परीक्षेचा सोपस्कार पूर्ण करून दुसऱ्या शाळा त्यांना प्रवेश देत आहेत. इंग्रजी शाळेला मान्यता नसतानाही अलीकडेच पार पडलेल्या दहावीच्या विद्यार्थिनींच्या निरोप समारंभास शिक्षण साहाय्यक निरीक्षक नायकवडी जातीने हजर होते त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. आता काही विश्वस्तांनी मराठी माध्यमाचा छोटा शिशुवर्ग यंदापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा शिशुवर्ग बंद झाल्यानंतर पुढील काही वर्षांमध्ये एकेक वर्ग बंद होईल आणि काही वर्षांनी एक ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली मराठी माध्यमाची शाळा बंद पडेल, अशी भीती पालकांना वाटत आहे. त्यामुळे पालकांनी वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून ही मराठी शाळा वाचविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी शाळेच्या विश्वस्त आणि पालकांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र विश्वस्तांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी पालकांशी चर्चा केली. या बैठकीत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे येत्या शनिवारी सर्व विश्वस्तांची बैठक बोलावून निर्णय घेण्यात येणार असून त्याची माहिती सोमवारी पालकांना देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सबलीकरण आणि महिला शिक्षणावर भर दिला आहे. असे असतानाही महिलांच्या शिक्षणाचा वसा घेऊन सुरू करण्यात आलेली ही मराठी शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू देणार नाही, असा निर्धार पालकांनी केला आहे. दरम्यान, मराठी शाळा बंद करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे सेवा सदन सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्तांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात संस्था लवकरच निर्णय घेणार असून तो विद्यार्थी आणि संस्थेच्या हिताचा असेल असेही विश्वस्तांनी म्हटले आहे.