जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, जळगाव या राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात-विखेपाटील आणि एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या बडय़ा नेत्यांच्या आणि वीजचोरी, थकबाकीच्या अल्प वसुलीमुळे ‘भारनियमनमुक्त महाराष्ट्रा’तही भारनियमन सहन करत असलेल्या जिल्ह्यांना आता आणखी एक झटका बसणार आहे. वीजचोरी व अल्प वसुलीमुळे या जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना वित्तीय साह्य देण्यास बँकांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या वर्षांत या जिल्ह्यांमधील वीजयंत्रणेच्या कामांना खीळ बसणार आहे.
दिवसेंदिवस वाढत जाणारी विजेची मागणी भागवताना वीजपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी राज्यात ६५०० कोटी रुपयांच्या विद्युत यंत्रणा पायाभूत सुविधा कार्यक्रमास सुरुवात होत आहे. वीजवाहिन्या, रोहित्रे आदी विद्युत यंत्रणेच्या विस्ताराचे काम त्यात होणार आहे. त्यासाठी साधारणपणे जिल्हानिहाय प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या प्रस्तावाच्या छाननीवेळी बँकांनी वीजचोरीचे प्रमाण अधिक असलेल्या आणि पैशांची वसुली कमी असलेल्या अशा भागांमधील कामांसाठी पैसे देण्यासाठी ‘महावितरण’ला नकार कळवला आहे. चांगली वसुली असलेल्या भागातील प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला आहे.
४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजचोरी आणि अल्प वीजबिल वसुली असलेल्या भागांत भारनियमन सुरूच ठेवण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील १३०० फीडरवर सध्या भारनियमन सुरू आहे. त्यापैकी ७६९ फीडर हे या सात जिल्ह्यांतील आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यावर बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे वर्चस्व आहे. राजेश टोपे जालन्यात, भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचे जळगावत वर्चस्व आहे. आता निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. ऐन निवडणूक वर्षांत या नेत्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात विद्युत यंत्रणेची विकास कामे खोळंबणार आहेत.
वीजचोऱ्यांच्या अतिरिक्त प्रमाणामुळे जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, जळगाव, नंदुरबार, वाशिम, परभणी या सात जिल्ह्यांचा सुमारे ७५ ते ८० टक्के भाग भारनियमनामुळे अंधारात आहे. राज्याच्या जवळपास १७ टक्के भागात भारनियमन सुरू आहे.
