मुंबईतील ‘सेव्हन हिल्स’ या सप्ततारांकित रुग्णालयात २० टक्के खाटा गरिबांसाठी राखून ठेवण्याचा वाद मुंबई महापालिकेने चर्चेद्वारे सोडवावा, यासाठीच्या न्यायालयाच्या प्रयत्नांनाही दोन्ही बाजूंनी सुरुंग लागला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एफ. आय. रिबेलो यांच्या मध्यस्थीने रुग्णालय आणि प्रशासनामध्ये घडविण्यात आलेली तडजोडीची चर्चा फसली असून वर्षभरापासून अधिक काळ सुरू असलेला हा वाद न्यायालयाच्या निकालानंतरच आता निकाली निघणार आहे.
रुग्णालय आणि महापालिका प्रशासनातील वाद निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या
जूनमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांची मध्यस्थी म्हणून नियुक्ती केली होती. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली.
मात्र दोघांमधील वाद चर्चेद्वारे निकाली निघू शकलेला नाही, अशी माहिती दोन्ही पक्षांतर्फे देण्यात आली.
महापालिकेच्या दाव्यानुसार, रुग्णालयाने ही अट पूर्ण केलेली नाही. शिवाय रुग्णालयासाठी उपलब्ध करण्यात आलेली जागा रुग्णालयाने पालिकेच्या परवानगीशिवाय बँकेकडे गहाण ठेवली. त्यामुळेच कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रुग्णालयाला नोटीस बजावून जागा खाली करण्यास सांगण्यात आले. त्या विरोधात रुग्णालय प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली.
रुग्णालयाला जमीन गहाण ठेवण्यासाठी विनाअट परवानगी देण्याचे आदेश सेव्हन हिल्सच्या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.
मात्र पालिकेने सुरुवातीच्याच अटी घालून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याचा दावा केल्यामुळे रुग्णालयाने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविल्याप्रकरणी पालिका प्रशासनाला न्यायालयाने चपराक लगावली होती.
दरम्यान, प्रत्येक सुनावणीच्या वेळेस रुग्णालयाने गरिबांसाठी ३०० खाटांचा वेगळा विभाग स्थापन करण्याची तयारी दाखवली. परंतु केवळ खाटाच नाही, तर औषधेही मोफत वा पालिकेतील रुग्णालयाच्या दरात रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी महापालिकेतर्फे करण्यात आली.     
२० टक्के खाटांची अट
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या एकत्रित सहकार्यातून हे रुग्णालय मरोळ येथे उभे राहिले आहे. मुंबई महापालिकेने मरोळ येथील सुमारे सात एकर जागा सेव्हन हिल्ससाठी उपलब्ध करून दिली. त्या मोबदल्यात ‘सेव्हन हिल्स’तर्फे रुग्णालयातील २० टक्के खाटा या गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखून ठेवण्याची अट महापालिकेतर्फे करार करताना घालण्यात आली होती.