मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या सरकारच्या काळात जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील तब्बल सात लाख पात्र शेतकरी गेल्या आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी सर्व अटींची पूर्तता करूनही केवळ सरकारच्या कथित तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पुन्हा आलेल्या फडणवीस यांनी आता तरी न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या १३ दिवसांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. या योजनुसार १ एप्रिल २००१ ते ३० जून २०१६ या काळातील शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. तसेच दीड लाखाच्या वरील कर्जदारांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखाच्या वरचे कर्ज भरल्यास सरकार लगेच दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार होते. त्यावेळी २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
आणखी वाचा- तक्रारदार महिलेला फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट? उच्च न्यायालयाचे तपास अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर ताशेरे
राज्यातील ५०.६० लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आणि कर्जमाफी पोटी सरकारवर २४ हजार ७३७ कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार होता. त्यापैकी गेल्या आठ वर्षात २४.८८ लाख शेतकऱ्यांना १३ हजार ७०५ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत ४.२७ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ६३० कोटींचा लाभ मिळाला. मात्र ६.५६ लाख ‘लाडके शेतकरी’ अजूनही ५ हजार ९७५ कोटींच्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
‘मविआ’ सरकारच्या कर्जमाफीचीही प्रतीक्षाच
- देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली. या योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत पीक कर्ज तसेच पुनर्गठीत शेतीकर्जदारांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती.
- योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्या ३५.२० लाख शेतकऱ्यांपैकी ३२.९१ लाख अर्ज मंजूर केले, तर ३२.४२ लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण केले आहे. त्यापैकी ३२.२७ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार ४९७ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. तर आधार प्रमाणिकरण न झालेले ४९ हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या प्रोत्साहन योजनेनुसार अर्ज केलेल्या २८.७५ लाख शेतकऱ्यांपैकी १३.२१ शेतकरी अपात्र ठरले, तर १४.५० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये याप्रमाणे ५ हजार २१९ कोटींची मदत करण्यात आली. या योजनेत अजूनही सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि लातूर जिह्यातील २२ हजार शेतकरी वंचित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आणखी वाचा-शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
शेतकरी मदतीपासून वंचित का?
- दोन्ही कर्जमाफी योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी सरकारच्या सर्व अटींची पूर्तता केली आहे. त्यासाठी अर्थसंल्पात केलेल्या घोषणेनुसार सरकारने निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ‘महा ऑनलाईन’ आणि ‘महा आयटी’ या सरकारच्याच दोन कंपन्यांमधील तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या आठ वर्षांपासून पैसे मिळू शकलेले नाहीत.
- कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार विभागाकडे आहे. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शेतकऱ्यांची काही चूक नाही. निधीही उपलब्ध आहे. केवळ माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचा तपशील मिळत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून सात लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. प्रशासनाच्या घोळामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा लक्ष घालून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. तसेच निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शब्द पाळावा. -डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा
काही अडचणींमुळे दोन्ही कर्जमाफी योजनेतील काही पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून, लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. एकही पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. -बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या १३ दिवसांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. या योजनुसार १ एप्रिल २००१ ते ३० जून २०१६ या काळातील शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. तसेच दीड लाखाच्या वरील कर्जदारांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखाच्या वरचे कर्ज भरल्यास सरकार लगेच दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार होते. त्यावेळी २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
आणखी वाचा- तक्रारदार महिलेला फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट? उच्च न्यायालयाचे तपास अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर ताशेरे
राज्यातील ५०.६० लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आणि कर्जमाफी पोटी सरकारवर २४ हजार ७३७ कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार होता. त्यापैकी गेल्या आठ वर्षात २४.८८ लाख शेतकऱ्यांना १३ हजार ७०५ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत ४.२७ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ६३० कोटींचा लाभ मिळाला. मात्र ६.५६ लाख ‘लाडके शेतकरी’ अजूनही ५ हजार ९७५ कोटींच्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
‘मविआ’ सरकारच्या कर्जमाफीचीही प्रतीक्षाच
- देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली. या योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत पीक कर्ज तसेच पुनर्गठीत शेतीकर्जदारांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती.
- योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्या ३५.२० लाख शेतकऱ्यांपैकी ३२.९१ लाख अर्ज मंजूर केले, तर ३२.४२ लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण केले आहे. त्यापैकी ३२.२७ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार ४९७ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. तर आधार प्रमाणिकरण न झालेले ४९ हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या प्रोत्साहन योजनेनुसार अर्ज केलेल्या २८.७५ लाख शेतकऱ्यांपैकी १३.२१ शेतकरी अपात्र ठरले, तर १४.५० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये याप्रमाणे ५ हजार २१९ कोटींची मदत करण्यात आली. या योजनेत अजूनही सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि लातूर जिह्यातील २२ हजार शेतकरी वंचित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आणखी वाचा-शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
शेतकरी मदतीपासून वंचित का?
- दोन्ही कर्जमाफी योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी सरकारच्या सर्व अटींची पूर्तता केली आहे. त्यासाठी अर्थसंल्पात केलेल्या घोषणेनुसार सरकारने निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ‘महा ऑनलाईन’ आणि ‘महा आयटी’ या सरकारच्याच दोन कंपन्यांमधील तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या आठ वर्षांपासून पैसे मिळू शकलेले नाहीत.
- कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार विभागाकडे आहे. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शेतकऱ्यांची काही चूक नाही. निधीही उपलब्ध आहे. केवळ माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचा तपशील मिळत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून सात लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. प्रशासनाच्या घोळामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा लक्ष घालून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. तसेच निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शब्द पाळावा. -डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा
काही अडचणींमुळे दोन्ही कर्जमाफी योजनेतील काही पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून, लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. एकही पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. -बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
