लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपक्रप्राप्त जुन्या इमारतींचे रखडलेले सात प्रकल्प लवकरच म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लागणार आहेत. सातपैकी पाच प्रकल्पांतील भूखंडांच्या संपादनाच्या प्रक्रियेला मंडळाने वेग दिला आहे. या पाचही प्रकल्पांतील भूखंडाच्या संपादनासाठी सध्या सूचना-हरकती मागविण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडळ भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे. त्यानंतर पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात केली जाईल. त्याच वेळी सरकारने अन्य दोन प्रकल्पांतील इमारतींचे संपादन करण्यासही मान्यता दिली आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या दोन प्रकल्पांतील भूखंडाच्या संपादनाची प्रक्रिया दुरुस्ती मंडळ राबवणार आहे.
उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर असून आजघडीला अंदाजे १४ हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. त्यानुसार रखडलेल्या, विकासकाने वा मालकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी या धोरणात ९१ (अ) ची तरतूद केली आहे.
आणखी वाचा-विक्रोळी मतदारसंघामध्ये मतांचे विभाजन कोणाला तारणार
या तरतुदीनुसार असे प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाला ताब्यात घेऊन मार्गी लावला जाईल. दक्षिण मुंबईत सध्या असे ६७ प्रकल्प आहेत. त्यापैकी सात प्रकल्प ताब्यात घेऊन इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. पानवाला चाळ क्र. २ आणि ३, तारानाथ निवास (लालबाग), आर. के. बिल्डिंग क्रमांक १ व २, स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग (दादर पश्चिम), नानाभाई चाळ (परळ व्हिलेज), जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (माहीम) आणि म्हात्रे बिल्डिंग (गिरगाव) असे हे सात प्रकल्प आहेत.
या सात प्रकल्पांपैकी पाच प्रस्तावांच्या भूसंपादनास राज्य सरकारने याआधीच मान्यता दिली. ही मान्यता मिळाल्यानंतर इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनासाठी मंडळाने सूचना-हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत रहिवाशांना सूचना-हरकती सादर करता येतील, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
आणखी वाचा-मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
पुढील प्रक्रियेला सुरुवात
- सूचना-हरकती सादर झाल्यानंतर सुनावणी घेऊन भूसंपादनाविषयीचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर भूसंपादन करून पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यात येतील. त्या अनुषंगाने पाच इमारतींच्या पुनर्विकासाला येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होण्याची शक्यताही अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
- अन्य दोन प्रकल्पांतील भूसंपादनालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या दोन प्रकल्पांसाठीही सूचना-हरकती मागवल्या जातील. या दोन प्रकल्पांची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या पुनर्विकासालाही सुरुवात करण्याचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
