सात साखर कारखाने विक्रीला

आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत साखर कारखान्यांच्या विक्रीस मनाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास राज्य सहकारी बँकेने केराची टोपली दाखविली आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एकाही सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री होऊ देणार नाही, अशा राणा भीमदेवी घोषणा देणाऱ्या राज्यकर्त्यांना निवडणूक संपताच पुन्हा एकदा जोरदार दणका देतानाच दोन सूत गिरण्या आणि सात साखर कारखान्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया बँकेने सोमवारी सुरू केली. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा कोंडीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने ३२ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सहकारी साखर कारखाने खासगी लोकांच्या खिशात घालण्याच्या या प्रक्रियेस प्रदेश काँग्रेसने विरोध केल्यानंतर आíथकदृष्टय़ा कमकुवत कारखान्यांच्या विक्रीस स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने १० सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्य बँकेस दिले होते. हे कारखाने परस्पर विक्रीला न काढता यापुढे आíथकदृष्टय़ा सक्षम सहकारी साखर कारखान्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भागीदारी किंवा भाडेतत्त्वावर चालविण्यास द्यावेत, असेही आदेश बँकेला देण्यात आले होते. त्यावर थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने कोणती कार्यवाही करावी याबाबत सरकार कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत सरकारचे हे आदेश बँकेने फेटाळले. त्यावर निवडणुकांचा कालावधी असल्याने थोडे सबुरीने घ्या, अशी सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेला केली होती. तर एकही कारखाना विकू देणार नाही असे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील सातत्याने सांगत होते. मात्र निवडणुकीची रणधुमाळी संपताच राज्य सरकारचे आदेश, मुख्यमंत्र्याच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत बँकेने पुन्हा एकदा या कारखान्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच यशवंतराव चव्हाण सह. सूत गिरणी मिरज आणि माऊली सह सूत गिरणी गेवराई बीड या दोन गिरण्यांही विक्रीला काढण्यात आल्या आहेत.