सातव्या आयोगासाठी विधानसभा निवडणुकांचा मुहूर्त

राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, राज्यशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने हळुवार पावले टाकण्याचे ठरविले आहे. साधारणत: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर काही हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला तरी, निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्याचा सत्ताधारी पक्षांचा प्रयत्न राहणार आहे.

राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, परंतु त्याचबरोबर राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असून, त्यासाठी संबंधित विभागांशी चर्चा सुरू असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुपटीने वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. रोजगारवाढीवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबतचे चित्र २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करण्यात आले होते. २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस ३ लाख २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस कर्जाचा आकडा ३ लाख ५६ हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. डिसेंबरमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार कमी-अधिक फरकाने अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार राज्यावरील दायित्वात वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते.

राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, बक्षी समिती नेमून राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत हळुवार पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदत दिलेली नाही. राज्य सरकारमधील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील, त्याआधी बक्षी समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीसाठी निधीची तरतूद केली जाईल. त्याच वेळी आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

• राज्यात १९९५ ते १९९९ या कालावधीत शिवसेना-भाजप सरकार होते. त्या वेळी १९९९ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या. निवडणुकांच्या तोंडावरच युती सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
• २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकरानेही एक वर्ष आधी म्हणजे २००८ मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील विद्यमान भाजप-शिवसेना युती सरकारचीही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी व त्याचा निवडणुकीत राजकीय फायदा उठविण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.