राज्य सरकारची तयारी सुरू; समितीचा अहवाल डिसेंबपर्यंत
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मोठा आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार असला तरी, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारीही सुरू आहे. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल डिसेंबरअखेपर्यंत शासनाला सादर होईल, त्यानंतर २०१८ पासून वेतन आयोग लागू केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा तीस हजार कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा शासनावर पडणार आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार की नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करायचा झाल्यास १८ ते २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. मात्र तरीही सरकार त्यापासून दूर जाणार नाही, वीस लाख कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे किंवा त्यांचा रोष ओढवून सरकारला परवडणार नाही, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची, थकबाकी रोखीने द्यायची, की भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करून ती काढण्यास दोन वर्षांपर्यंत मनाई करणे, असे त्याबाबत काही वेगळा विचार होऊ शकतो, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील बक्षी समितीच्या आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या शिफारशींचा समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे.पुढच्या टप्प्यात कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी एक स्वंतत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. साधारणत येत्या डिसेंबरअखेपर्यंत समितीचा अहवाल शासनास सादर केला जाईल, असे समितीचे सदस्य व सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. त्यानंतर साधारणत २०१८ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करणे व अन्य मागण्यांबाबत सरकारने १२ जुलैपर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
राज्यातील सर्व अधिकारीही संपात उतरतील, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत मतभिन्नता
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी.सी खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. २४ मे रोजीच समितीची मुदत संपली आहे. मात्र आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा विचार सुरू आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत एक सकारात्मक व दुसरा नकारात्मक असे दोन मतप्रवाह असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मोठा आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार असला तरी, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारीही सुरू आहे. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल डिसेंबरअखेपर्यंत शासनाला सादर होईल, त्यानंतर २०१८ पासून वेतन आयोग लागू केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा तीस हजार कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा शासनावर पडणार आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार की नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करायचा झाल्यास १८ ते २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. मात्र तरीही सरकार त्यापासून दूर जाणार नाही, वीस लाख कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे किंवा त्यांचा रोष ओढवून सरकारला परवडणार नाही, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची, थकबाकी रोखीने द्यायची, की भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करून ती काढण्यास दोन वर्षांपर्यंत मनाई करणे, असे त्याबाबत काही वेगळा विचार होऊ शकतो, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील बक्षी समितीच्या आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या शिफारशींचा समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे.पुढच्या टप्प्यात कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी एक स्वंतत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. साधारणत येत्या डिसेंबरअखेपर्यंत समितीचा अहवाल शासनास सादर केला जाईल, असे समितीचे सदस्य व सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. त्यानंतर साधारणत २०१८ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करणे व अन्य मागण्यांबाबत सरकारने १२ जुलैपर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
राज्यातील सर्व अधिकारीही संपात उतरतील, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत मतभिन्नता
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी.सी खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. २४ मे रोजीच समितीची मुदत संपली आहे. मात्र आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा विचार सुरू आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत एक सकारात्मक व दुसरा नकारात्मक असे दोन मतप्रवाह असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
