नववर्षांत राज्य कर्मचाऱ्यांचा जल्लोष
मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणाऱ्या समितीचा अहवाल या आठवडय़ात किंवा उशिरातउशिरा महिनाअखेपर्यंत राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१९पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळेल, अशी माहिती वित्त विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगासंबंधीचा अहवालाकडे १७ लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे लागू कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने लवकर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती.
वित्त विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार अहवालाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, या आठवडय़ात किंवा उशिरातउशिरा महिनाअखेरपर्यंत अहवाल सादर होईल. त्यावर काम करायला एक महिना पुरेसा आहे. त्यानंतर १ जानेवारीपासून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु जानेवारीपासून सुधारीत वेतन द्यायचे असल्याने आर्थिक वर्ष संपायला फक्त तीनच महिने राहतात. त्यानुसार या तीन महिन्यांचा चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. त्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वेतनवाढीबरोबरच जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे, परंतु निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मात्र रोखीनेच थकबाकी द्यावी लागणार आहे. थकबाकी कशी द्यायची याबाबतचा निर्णय शासन घेईल, असे सांगण्यात आले.
राज्यातील निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रोखीने एकरकमी थकबाकी मिळावी, अशी मागणी राजपित्रत अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हप्त्याने थकबाकी दिली किंवा ती त्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधीत जमा केली, तरी महासंघाची सहकार्य करील, असेही कुलथे यांनी सांगितले.
मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणाऱ्या समितीचा अहवाल या आठवडय़ात किंवा उशिरातउशिरा महिनाअखेपर्यंत राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१९पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळेल, अशी माहिती वित्त विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगासंबंधीचा अहवालाकडे १७ लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे लागू कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने लवकर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती.
वित्त विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार अहवालाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, या आठवडय़ात किंवा उशिरातउशिरा महिनाअखेरपर्यंत अहवाल सादर होईल. त्यावर काम करायला एक महिना पुरेसा आहे. त्यानंतर १ जानेवारीपासून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु जानेवारीपासून सुधारीत वेतन द्यायचे असल्याने आर्थिक वर्ष संपायला फक्त तीनच महिने राहतात. त्यानुसार या तीन महिन्यांचा चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. त्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वेतनवाढीबरोबरच जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे, परंतु निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मात्र रोखीनेच थकबाकी द्यावी लागणार आहे. थकबाकी कशी द्यायची याबाबतचा निर्णय शासन घेईल, असे सांगण्यात आले.
राज्यातील निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रोखीने एकरकमी थकबाकी मिळावी, अशी मागणी राजपित्रत अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हप्त्याने थकबाकी दिली किंवा ती त्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधीत जमा केली, तरी महासंघाची सहकार्य करील, असेही कुलथे यांनी सांगितले.
