उमाकांत देशपांडे
मुंबई : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (यूपीए) सरकारविरोधात भाजपने २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी मोठे रान उठविले होते. या दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे वेशीवर टांगून त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, लोकायुक्त, शासकीय यंत्रणा आणि न्यायालयातही दाद मागितली होती. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असतानाही अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आज ते नेते कोठे आहेत हे शोधण्याचा हा एक प्रयत्न. तो अर्थातच पूर्ण नाही; पण प्रातिनिधिक मात्रा निश्चित ठरतो.
******
१) अजित पवार यांच्यावर सिंचन गैरव्यवहारात ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोपासह राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज थकविलेले साखर कारखाने खरेदी केले, यासह अन्यही आरोप करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, देवेंद्र फडणवीस यांसह अनेक भाजप नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात टीकेची झोड उठवली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उच्च न्यायालयातही ही प्रकरणे गेली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यासह इतरांनी विविध यंत्रणांकडे तक्रारी केल्या होत्या. मोदी यांनी सिंचन गैरव्यवहाराचा उल्लेख काही महिन्यांपूर्वी आपल्या भाषणात केला होता आणि काही दिवसांतच ते भाजपबरोबर सरकारमध्ये सामील होत उपमुख्यमंत्री झाले. फडणवीस यांनी २०१९ मध्येही अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन राजभवनावर सकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र हा प्रयत्न फसला होता.
******
२) माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण याना ‘आदर्श’ गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सैन्यदलातील जवान आणि त्यांच्या विधवा पत्नींसाठी नियोजित निवासी सोसायटीत आपल्या नातेवाईकांना सदनिका घेण्याच्या बदल्यात चव्हाण यांनी बेकायदेशीरपणे इमारतीस परवानग्या मिळवून देण्यास मदत केली, असे आरोप झाले. मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान होण्यापूर्वी नांदेडमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत आणि अन्यत्र झालेल्या सभांमध्येही चव्हाण यांच्यासह दोषींना आपले सरकार आल्यावर सहा महिन्यांत तुरुंगात पाठवील, असे जाहीर केले होते. भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्यांनी चव्हाणांविरोधात मोठी मोहीम उघडली होती. पण हेच चव्हाण आता भाजपमध्ये सामील झाले असून त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे.
******
३) छगन भुजबळ यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधून देण्याच्या बदल्यात बिल्डरला अंधेरीतील ‘आरटीओ’चा भूखंड दिल्याप्रकरणी आरोप झाले. त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्याने काही वर्षे तुरुंगातही जावे लागले होते. भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात भाजप नेत्यांनी जोरदार आघाडी उघडली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) भाजपबरोबर सरकारमध्ये असून भुजबळ यांना मंत्रीपद देण्यात आले आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी वादात भुजबळ भाजपच्या अधिकच जवळ गेल्याचे मानले जाते.
******
४) शिवसेना, काँग्रेस आणि नंतर भाजप असा राजकीय प्रवास केलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर मुंबईतील ‘अविघ्न पार्क’ या इमारतीस बेकायदा परवानग्या दिल्यासंदर्भात आरोप झाले होते. काँग्रेसमध्ये असताना राणे यांच्याशी भाजप नेत्यांचे सख्य नव्हते. राणे भाजपमध्ये आल्यावर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा होती. ती पूर्ण न करता भाजपने त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले. त्यांना आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून लोकसभेची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
******
५) धनंजय मुंडे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपदी असताना त्यांच्यावर झालेल्या एका आरोपानंतर भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत गदारोळ केला होता.
******
६) संजय राठोड महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपदी असताना त्यांच्यावर एका महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप झाल्यावर भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विधिमंडळात लावून धरली होती. अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. हेच राठोड आज महायुती सरकारमध्ये मंत्रिपदी आहेत.
******
७) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल पटेल यांचे कुख्यात इक्बाल मिर्चीशी आर्थिक संबंध असल्याचे आरोप झाले आणि ‘ईडी’ने त्याबाबत चौकशीही सुरू केली होती. ‘ईडी’ने पटेल यांच्या वरळीतील सीजे हाऊस या मालमत्तेतील चार मजल्यांना ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सील ठोकले होते. पण पटेल हे आता अजित पवारांबरोबर असल्याने या चौकशीचे पुढे काय होणार हे स्पष्ट आहे.
******
८) वाशिममधील महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानमध्ये संचालक असलेल्या आणि शिवसेना खासदार भावना गवळी यांचा सहकारी असलेल्या सईद खानला ‘ईडी’ने आर्थिक अफारातफरीप्रकरणी २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी अटक केली होती. या संस्थेमार्फत भ्रष्टाचाराचा पैसा फिरविण्यात आल्याचा आरोप आहे. ‘ईडी’ने गवळी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविले होते. पण गवळी शिंदे गटात गेल्याने हे प्रकरण प्रलंबित आहे. महायुतीमध्ये सामील झाल्यावर गेल्या वर्षी गवळी यांनी भाऊबिजेला थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच राखी बांधली होती.
******
९) शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधातही ‘ईडी’ने कारवाई करून काही मालमत्ता जप्त केल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सरनाईक यांच्याविरोधात आरोप करून कारवाईची मागणी केली होती. पण सरनाईक आता शिंदे गटात असल्याने चौकशीत पुढे प्रगती होऊ शकली नाही.
******
१०) महाविकास आघाडी सरकारच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना नवाब मलिक यांच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी कुख्यात दाऊदशी आर्थिक हितसंबंध असल्याचे आरोप केले होते. मलिक यांना ‘ईडी’ने अटकही केली. आता ते वैद्यकीय जामीनावर आहेत. मलिक हिवाळी अधिवेशनात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता.
******
११) मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांच्यावर मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले आणि ‘ईडी’ने त्याची चौकशीही सुरू केली होती. पण ते आणि त्यांची पत्नी आमदार यामिनी जाधव हे शिंदे गटात सामील झाल्याने या चौकशीचे भवितव्य काय, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
******
१२) हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात भाजपनेते किरीट सोमय्या यांनी किती रान उठविले होते, हे सर्वज्ञात आहे. सरकारी कामे जावयाच्या कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. मुश्रीफ यांची ‘ईडी’ने चौकशीही केली होती. मुश्रीफ लवकरच तुरुंगात जाणार असे वातावरण भाजपने तयार केले होते. पण अजित पवार गट सरकारमध्ये सहभागी झाला आणि मुश्रीफ यांच्यावरील संकट दूर झाले.
