किडनी प्रत्यारोपणातील भ्रष्टाचाराची न्यायालयाकडून गंभीर दखल

कारवाई करून आळा घालण्याच्या सरकारला सूचना
किडनी प्रत्यारोपणात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेत त्याला आळा घालण्यासाठी प्रत्यारोपणाबाबत केलेल्या अर्जाचे संगणकीकरण करून ती एकत्रित ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. एवढेच नव्हे, तर किडणी प्रत्यारोपणाला मान्यता देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितींसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले.
किडनी प्रत्यारोपणाबाबत मान्यता देणाऱ्या समितीकडे अर्ज करूनही त्यावर कित्येक महिने काहीही निर्णय घेतला न गेल्याने एका लहान मुलासह तीन रुग्णांच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ही सूचना केली. तसेच त्याबाबत तात्काळ बैठक घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. किडनी प्रत्यारोपणासाठी मान्यता देणाऱ्या समितींकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक अर्ज महिनोन्महिने समितीसमोर प्रलंबित असून रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याची बाब याचिकादारांच्या वतीने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्या वेळी समितीची भूमिका महत्त्वाची असून अर्जाच्या योग्य पडताळणीसाठी या समितींकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
बुधवारच्या सुनावणीत वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालक डॉ. प्रवीण शिंगारे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. रुग्णाच्या हितासाठी त्याच्यावर होणारे प्रत्यारोपण हे नोंदणीकृत रुग्णालयाकडूनच व्हावे यासाठी संबंधित रुग्णालयाने प्रत्यारोपणाबाबतचा अर्ज समितीकडे पाठविण्याची तरतूद सध्या आहे. या तरतुदीचे प्रतिज्ञापत्रात समर्थन करण्यात आले आहे. तसेच या रुग्णालयाकडून प्रत्यारोपणाबाबतचा अर्ज आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रियवर समितीतर्फे लक्ष ठेवेल, असेही शिंगारे यांनी स्पष्ट केले. परंतु याबाबतच्या कायद्यानुसार राज्य सरकारला या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळे यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची आणि क्षेत्रीय प्रत्यारोपण समन्वय समिती स्थापन करण्याची गरज असून त्याद्वारे किडनी प्रत्यारोपणाबाबत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य असल्याचे शिंगारे यांनी प्रतिज्ञापत्रात
म्हटले आहे.