सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ३६८ शहरांत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. याबाबत मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या उच्चाधिकार समितीने २० वर्षांतील या शहरांचा विस्तार, लोकसंख्यावृद्धी आणि सांडपाणी यांचा विचार करून या शहर स्वच्छ कृती आराखडय़ास मान्यता दिली आहे. नगरविकास खात्याचा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी विभाग याची अंमलबजावणी करणार आहे.
वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच घनकचरा व्यवस्थापन हे नागरी प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानावर मात करण्यासाठी नगरविकास विभागाने या शहरांसाठी पुढील २० वर्षांचे नियोजन केले आहे. २०४० मध्ये या शहरात सांडपाण्याचे प्रमाण आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांची स्थापित क्षमता याचा ताळमेळ या आराखडय़ात घातला आहे. त्यानुसार या शहरातील एकूण प्रकल्पातून दर दिवशी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले १६५६ दशलक्ष लिटर पाणी वापरासाठी उपल्बध होणार आहे.
या प्रकल्प उभारणीसाठी सहा हजार ४ कोटी इतक्या निधीची गरज आहे. यामध्ये १ हजार ४८५ कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारने दिला आहे. तर राज्य सरकार ४ हजार १२० कोटी इतका निधीचा वाटा उचलणार आहे. तर ६९८ कोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उभा करायचा आहे.
या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळाली असून शहरनिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जातील.
राज्यातील ग्रामीण भागाचे मागील काही वर्षांत झपाटय़ाने शहरीकरण झाले आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचे व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाप्रमाणे सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाचा महत्त्वाकांक्षी कृती आराखडा अंतिम केला आहे.
– समीर उन्हाळे, राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी
