सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीवर न्यायालयाचे ताशेरे
मराठवाडय़ासह निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्रावर दुष्काळाची छाया असताना नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून करण्यात येणारी पाण्याची उधळपट्टी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाणी वापराविषयीच्या निर्देशांना आणि पाणी नियोजन योजनेला हरताळ फासणारी आहे, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीवर ताशेरे ओढत पाणी सोडण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवला. इतकेच नव्हे तर १८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या तिसऱ्या शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
पुण्यातील प्राध्यापक एच. एम. देसरडा यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोक आपल्या पिण्याचे पाणी मिळण्याच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. शिवाय नाशिकसह आजूबाजूच्या शहरांतील नागरी सुविधांवर कुंभमेळ्यामुळे अधिक भार येत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत पाण्याची उधळपट्टी थांबविण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती देसरडा यांनी केली. या प्रकारावरून पाण्याचे संवर्धन कसे करावे याबाबत नागरिकांना नाही तर सरकारलाच जागरूक करण्याची आवश्यकता असल्याचेही देसरडा यांनी म्हटले.
दुसरीकडे अशाच आशयाची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाकडेही करण्यात आली होती. मात्र अधिकारक्षेत्र आणि याचिका करण्यातील दिरंगाईच्या कारणास्तव ती याचिका फेटाळून लावल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय कुंभमेळ्यासाठी त्यातही शाहीस्नानासाठी ४० लाखांच्या आसपास भाविक नाशिकमध्ये दाखल झाले असून त्यांच्यासाठी पाणी सोडले नाही तर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र देसरडा यांचे म्हणणे मान्य करत राज्यातील परिस्थिती आणि नागरिकांचे हित पाहता दिरंगाईचा मुद्दा मध्ये येऊच शकत नसल्याचे म्हटले.
सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि पाणी नियोजन योजना यांच्या विरोधात असून बेकायदा आहे. पाण्याच्या नियोजनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला असल्याने १८ सप्टेंबरच्या शाहीस्नानासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत फेरविचार करावा. तसेच २५ सप्टेंबरला त्र्यंबकेश्वरमधील शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याबाबत सरकारने निश्चित भूमिका न मांडल्याने त्याबाबतचा निर्णय सरकारच्या भूमिकेनंतर दिला जाईल. – उच्च न्यायालय
