लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरकरांचा प्रंचड विरोध असून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. कोल्हापूरकरांच्या या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) अखेर आता कोल्हापूरमधील प्रस्तावित संरेखन वगळून शक्तिपीठ महामार्ग कोकणाकडे कसा नेता येईल यासाठी पर्यायी संरेखन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सल्लागाराकडून पर्यायी संरेखनाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पर्यायी संरेखन तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असले तरी महामार्गाला असलेला विरोध मावळण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जाणार आहेत. विरोध मावळला नाही तरच पर्यायी संरेखनानुसार महामार्ग कोकणात नेण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिकाही एमएसआरडीसीने घेतली आहे.
मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ८०५ किमी लांबीचा नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग एमएसआरडीसीने प्रस्तावित केला आहे. या महामार्गाचे संरेखन अंतिम झाले असून लवकरच भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. हा महामार्ग प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने एमएसआरडीसीने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. असे असले तरी दुसरीकडे या महामार्गाला कोल्हापूरसह अन्य काही भागातील शेतकरी, जमीन मालकांचा प्रचंड विरोध आहे. हा महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनही करण्यात आले. मात्र राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी महामार्ग मार्गी लावण्यावर ठाम आहे. त्यामुळेच महामार्गाला असलेला विरोध दूर करण्याच्यादृष्टीने आता एमएसआरडीसीकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. शेतकरी, जमीन मालक यांना विश्वासात घेऊनच महामार्ग मार्गी लावला जाईल, असे एमएसआरडीसीकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याच वेळी हा विरोध मावळला नाही तर पर्याय उपलब्ध असावा म्हणून एमएसआरडीसीने पर्यायी संरेखनाचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर वगळून कोकणाकडे महामार्ग कसा नेता येईल यादृष्टीने पर्यायी संरेखन तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.
सांगलीवरून पुढे रत्नागिरीच्या दिशेने महामार्ग नेऊन कोकण द्रुतगतीमार्गाला कसा जोडता येईल यादृष्टीने पर्यायी संरेखनाअंतर्गत अभ्यास केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पर्यायी संरेखनानुसार महामार्ग बांधण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यास गोव्यापासून काही अंतरावरील असलेल्या पत्रादेवीच्या अलीकडेच महामार्ग संपण्याची शक्यता आहे. एकूणच कोल्हापूर वगळून महामार्ग कोकणाकडे कसा जाणार हे पर्यायी संरेखन तयार झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र पर्यायी संरेखनानुसार महामार्ग बांधण्याची वेळ येऊ नये यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच जमिनीची संयुक्त मोजणी
शक्तिपीठ महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील ९३०० हेक्टर जागा अधिग्रहित करावी लागणार आहे. यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र कोल्हापूरकरांचा विरोध पाहता येथील ११०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण वगळत तूर्तास ११ जिल्ह्यांतील ८२०० हेक्टर जागेचे अधिग्रहण करण्याच्यादृष्टीने एमएसआरडीसी कामाला लागले आहे. त्यानुसार अधिग्रहणासाठीचे शुल्क नुकतेच एमएसआरडीसीकडून अदा करण्यात आले. आता लवकरच जमिनीच्या संयुक्त मोजणीस सुरुवात करून अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले. अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने हा प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शक्तिपीठ महामार्गातील कोल्हापूरातील महालक्ष्मी मंदिर आणि ज्योतिबा देवस्थान ही महत्त्वाची शक्तिपीठ आहेत. पण कोल्हापूरातच महामार्गाला विरोध होत असल्याने महत्त्वाची अशी शक्तिपीठे वगळली गेली तर महामार्गाच्या उद्दिष्टाला कुठे तरी धक्का बसणार आहे. त्यामुळे ही दोन्ही शक्तिपीठे महामार्गाने जोडली जावीत यासाठी एमएसआरडीसीचे प्रयत्न सुरी आहेत.
