मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कुणबी नोंदी आढळल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, मनोज जरांगे सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच राज्यात अनेक ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने आज (१ नोव्हेंबर) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. याची माहिती देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी एकनाथ शिंदेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही बैठकीला बोलावल्याचं सांगितलं.
शंभुराज देसाई म्हणाले, “मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला शरद पवारांना बोलावलं आहे, उद्धव ठाकरेंना बोलावलं आहे. काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले अशा सर्व प्रमुख लोकांना बैठकीला बोलावलं आहे. आता महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र विचार विनिमय केला पाहिजे.”
“सरकारची अजिबात आडमुठी भूमिका नाही”
“एकत्र येऊन यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी पुढाकार घेतला आहे. आज (१ नोव्हेंबर) सकाळी साडेदहा वाजता ती बैठक होत आहे.त्या बैठकीत सर्वांशी चर्चा केली जाईल. सरकारची अजिबात आडमुठी भूमिका नाही. सरकार सर्वांचे विचार ऐकून घेईल. तसेच आज जे ठरले त्यासाठी सरकार सकारात्मकपणे पावलं उचलेल,” अशी माहिती शंभुराज देसाई यांनी दिली.
हेही वाचा : “…तर महाराष्ट्रातील सर्व ४८ खासदारांनी राजीनामे द्यावेत”; उद्धव ठाकरेंच्या मागणीवर एकनाथ शिंदे म्हणाले…
“काही ठिकाणी आमदारांची घरं जाळली”
राज्यातील हिंसाचारावर बोलताना शंभुराज देसाई म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती उठवणं हा एकमेव पर्याय दिसतो आहे. या सर्व गोष्टींवर महाराष्ट्रातील सकल मराठा बांधव व भगिनींनी थोडंसं गांभीर्यपूर्वक बघितलं पाहिजे. काही ठिकाणी आमदारांची घरं जाळली. आमचे विधीमंडळातील एक सहकारी आमदार त्यांच्या पत्नी माध्यमांसमोर सांगत होत्या की, त्यांची मुलं भेदरलेल्या अवस्थेत कशी घरात बसली होती.”
हेही वाचा : मराठा आरक्षणावरून झालेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आंदोलनाला गालबोट…”
“आरक्षण द्यायचं नाही असं आमच्यापैकी एकही आमदार म्हटला का?”
“आम्ही आमदारही जनतेचेच प्रतिनिधी आहोत. आम्ही सर्वधर्मीय, सर्वजातीय ३-४ लाख लोकांचे प्रतिनिधी आहोत. आरक्षण द्यायचं नाही असं आमच्यापैकी एकही आमदार कधी म्हटला आहे का? सर्व आमदारांचं म्हणणं आहे की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, नियमात टिकणारं आणि तहहयात शिक्कामोर्तब होईल असं आरक्षण द्यायचं आहे. त्याच मताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत,” असं मत शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केलं.
