काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत अधूनमधून स्वबळाचे नारे दिले जात असले तरी राज्यातील विशिष्ट राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता स्वबळावर लढण्यासारखी परिस्थिती नाही, उलट त्यातून विरोधकाचांच फायदा होईल, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. येत्या सोमवारी १४ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला स्वबळावर लढण्याऐवढी ताकद उभी करता आलेली नाही, अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच पवार यांनी दिली आहे. पंधराव्या वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला काँग्रेसचा किंवा काँग्रेसला राष्ट्रवादीचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असा स्पष्ट संदेश पवार यांनी दिला. १९८४ मध्ये भाजपचे अवघे दोन खासदार निवडून आले होते. पुढे याच भाजपची केंद्रात सत्ता आली होती. पक्ष वाढीसाठी मेहनत घेण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून लोकांनी विश्वास दर्शविला याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिवसेना व इतर अशी राजकीय परिस्थिती आहे. स्वबळावर लढण्याची राष्ट्रवादीची ताकद आहे. पण स्वबळावर लढल्यास विरोधकांना राजकीय लाभ होईल, असे पवार यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती स्वबळावर लढण्यासारखी नसली तरी नागालँड, केरळ, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये राष्ट्रवादी स्वबळावर लढण्याचे पवार यांनी सांगितले. स्वबळावर लढल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीत राष्ट्रवादीचे जास्त नुकसान होईल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. कारण काँग्रेसला पारंपारिक मते मिळतात. तसेच आघाडी असल्यास काँग्रेसची पारंपारिक मते राष्ट्रवादीकडे हस्तांतरित होतात. संसदेच्या मंजुरीचा आग्रहअन्न सुरक्षा कायद्याला राष्ट्रवादीचा विरोध नाही. मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्याला मंजूरी दिली तेव्हा आपण त्याचे समर्थनच केले होते. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी वटहुकूम काढून करावी की संसदेच्या मंजुरीनंतर करावी, असा वादाचा मुद्दा आहे. वटहुकूम काढावा, असा काँग्रेसमध्ये मतप्रवाह असला तरी संसदेच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी व्हावी, असे मत पवार यांनी मांडले. एकूणच काँग्रेसला घाई झाली असताना पवार यांनी अस्ते भूमिका घ्या, असेच सुचविले. विरोधकांची मतेही या कायद्यासाठी विचारात घ्यावी, अशी सूचनाही केली. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शेतीचे उत्पन्न वाढावे म्हणून पाणी उपलब्ध होण्यासाठी सिंचनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यावर पवार यांनी भर दिला.
