पवारांचा कळवळा, राज्य सरकारला कळा

राज्यात वीजचोरीमुळे भारनियमन सहन करत असलेल्या भागातील लोकांनाही अखंड वीजपुरवठा करावा, त्यांची भारनियमनातून सुटका करावी, अशी इच्छा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतीच व्यक्त केली. मात्र, पवारांना वीजचोरांबद्दल आलेल्या या कळवळ्याची दखल घेऊन त्यांना भारनियमनातून मुक्त करायचे झाल्यास त्यापोटी सरकारी तिजोरीला वर्षांला तब्बल दोन हजार कोटींचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी राज्य भारनियमनमुक्त करताना भरमसाट वीजचोरी असणाऱ्या भागात भारनियमन सुरू ठेवण्याचे कडक धोरण राबवले. त्याचबरोबर वीजबिल थकवणाऱ्या कृषीपंपधारकांवरही अजित पवार यांच्या ऊर्जा खात्याने कारवाई सुरू केली होती. मध्यंतरी शरद पवारांनी थकबाकीदार कृषीपंपधारकांवरील कारवाईला विरोध करत थकबाकीदारांची कड घेतली. आता शरद पवार यांनी वीजचोरीमुळे भारनियमन असलेल्या भागातील लोकांनाही त्यातून मुक्त करत अखंड वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली.
राज्यातील सुमारे ८५ टक्के भाग भारनियमनमुक्त झाला आहे. तर १५ टक्के भाग भरमसाट वीजचोरी असल्याने तेथे भारनियमन सुरू आहे. त्यात प्रामुख्याने जळगाव, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, वाशिम आणि नंदुरबार या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. या भागात भारनियमनमुक्ती जाहीर करायची झाल्यास तेथील वीजचोरीमुळे ‘महावितरण’चे होणारे नुकसान सरकारला भरून द्यावे लागेल. वर्षांला हा बोजा सुमारे दोन हजार कोटी रुपये आहे, असे ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी सांगितले. म्हणजे सरकारी तिजोरीला दरमहा सुमारे १५० कोटी रुपयांचा फटका बसेल. आता विधानसभा निवडणुकीतील मतपेढीवर डोळा ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठेवण्याच्या तयारीत आहे. काकांच्या इच्छेसाठी अजितदादा आपले धोरण गुंडाळून ठेवणार काय? याबाबत उत्सुकता आहे.