स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) व्यापाऱ्यांचे जवळपास महिनाभर सुरू असलेले आंदोलन ढेपाळून अखेरचा श्वास घेत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेत राजकीय चातुर्य दाखविले आहे. कुरघोडीच्या राजकारणात आपला हात कोणी धरू शकत नाही त्यांनी हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
स्थानिक संस्था करावरून व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू होताच कोणत्याच राजकीय पक्षाने मतप्रदर्शन केले नव्हते. नंतर मात्र सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते व्यापाऱ्यांची तळी उचलायला लागले. राष्ट्रवादीने तर व्यापाऱ्यांची भीती दूर करण्याकरिता मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. भाजपने तर काँग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने जकात आणि एलबीटी असा कोणताच कर नको, अशी भूमिका घेतली. शिवसेनेने मुंबईत जकात सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली. मनसेने व्यापाऱ्यांना बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. काँग्रेसमध्ये अनेक नेते व्यापाऱ्यांच्या बाजूचे होते. पक्षाच्या खासदारांनी थेट पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे धाव घेतली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे मात्र स्थानिक संस्था कराबाबत ठाम राहिले. परिणामी काँग्रेस नेत्यांना उघडपणे व्यापाऱ्यांच्या विरोधात जावे लागले.
दुकाने चार-पाच बंद राहिल्यावर सरकार दबावाला बळी पडते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. परंतु मुख्यमंत्री चव्हाण यावेळी खंबीर राहिले आणि व्यापाऱ्यांचा बंदही सुरूच राहिला. पण संघटनांमध्ये फूट पडली. किरकोळ व्यापाऱ्यांनी सर्वत्रच दुकाने उघडली, तर घाऊक व्यापारी आंदोलनावर ठाम राहिले. भाजपशी संबंधित व्यापाऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेतली. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहिल्याने सर्वसामान्यांचे हाल होत होते. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन शेवटच्या सत्रात आल्यावर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेतली. व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. लगेचच मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधून व्यापाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच २४ तारखेला आपण या प्रश्नावर स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले.
व्यापाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेतल्याचे सारे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीच्या वतीने होईल. कोणत्या वेळी राजकीय चालाखीने कोणती भूमिका घ्यावी हे पवार यांच्याकडून शिकावे अशीच प्रतिक्रिया काँग्रेसमध्ये उमटली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आधीच व्यापारी संघटनांबरोबर बैठक घेतली असती तर सरकार ठाम राहिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना त्याचे श्रेय गेले असते व शरद पवार यांना कुरघोडी करण्याची संधी मिळाली नसती, असेही काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.
