शरद पवार-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट

केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामासाठी ऊसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये प्रतीटन २५० रुपयांची वाढ करीत ३४०० रुपये असा दर निश्चित केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत ऊसाच्या रास्त आणि किफातशीर दरात १०७ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे. मात्र दुसरीकडे ‘एफआरपी’च्या प्रमाणात साखरेचा विक्री दर आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ न केल्यामुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे ‘एफआरपी’ वाढवली जात आहे, पण दुसरीकडे साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१८ पासून प्रतिकिलो ३१ रुपयांवर आहे. त्यातच राष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर सातत्याने घसरत असून, आता हा दर प्रतिक्विंटल तीन हजार ३०० ते तीन हजार ३५० रुपये झाला आहे.

हेही वाचा: प्रवासी बोटीला जलसमाधी, नौदलाच्या ‘स्पीड बोटी’ची धडक; १३ मृत्युमुखी

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगला दर मिळत असला तरी सरकारने निर्यात बंदी केली आहे. त्यातच बँका ‘एमएसपी’च्या ८५ टक्के कर्ज देत असल्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांची देणी देण्यासाठी नाईलाजास्तव कारखानदार अगोदरच साखरेचा कमी दराने सौदा करून पैसे उभारत आहेत. अशा परिस्थितीत साखर उद्योगाचे गणित कोलमडून पडू लागले असून, अडचणीत सापडलेल्या या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर वाढवून ४१. ५० रुपये प्रतिकिलो करावा अशी मागणी पवार यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे वाढीव ‘एफआरपी’च्या पार्श्वभूमीवर उसाच्या रसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी किमतीमध्येही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.