अन्न सुरक्षा कायदा आणि अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून राजकीय लाभ उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असतानाच काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या आवडत्या या योजनांबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
सोनिया गांधी यांच्या प्रेरणेने होणाऱ्या अन्न सुरक्षा कायद्याला पवार यांनी यापूर्वीच विरोध दर्शविला होता. १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणाऱ्या सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या काँग्रेसच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शरद पवार यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. २००८ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेली कर्जमाफीची योजना गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला फायदेशीर ठरली होती. याच धर्तीवर सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना पुढील निवडणुकीत लाभधारक ठरेल, असा काँग्रेस नेतृत्वाला वाटते. मात्र अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेस मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत आहे. हितसंबंध आड येण्याची ठेकेदार मंडळींना भीती असून त्यांना राजकीय मंडळींचा पडद्याआडून पाठिंबा आहे. पवार यांनी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेस विरोध दर्शविल्याने काँग्रेसमधील या योजनेच्या विरोधात असणारी नेतेमंडळी पवारांवर खूश झाल्याचे समजते.
अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा सूर पवार यांनी लावला आहे. गहू खरेदीसाठी सरकारला प्रति किलोला १८ रुपये खर्च येतो. हाच गहू देशातील ६८ टक्के नागरिकांना दोन रुपये किलो दराने उपलब्ध करून द्यावा का, असा सवाल पवार यांनी केला आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल व शेतकरी दुसऱ्या पिकाकडे वळतील, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली.
भूसंपादन विधेयकात खासगी उद्योग किंवा खासगीकरणातून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांकरिता एकूण जमीनधारकांपैकी ६७ टक्के लोकांची मान्यता आवश्यक ठेवावी, अशी शिफारस शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने केली होती. मात्र, सोनिया गांधी यांनी पवार यांच्या समितीच्या शिफारसींना विरोध दर्शविल्याने मंत्रिमंडळाने ८० टक्के हे प्रमाण कायम केले. पवारांनी त्याचे उट्टे काढताना सोनियांच्या आवडत्या योजनांना विरोध सुरू केल्याचे काँग्रेसच्या वर्तुळातून सांगण्यात येते.
