मुंबई : अदानी उद्योग समूहाच्या कथित गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा (जेपीसी) सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल, असा पुनरुच्चार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी केला.हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाबाबत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असताना पवार यांनी ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडलेली वेगळी भूमिका शनिवारी पत्रकार परिषदेत कायम राखली. अदानी प्रकरणी चौकशीसाठी त्यांनी न्यायालयीन समितीचे समर्थन केले. ‘‘२१ सदस्यांची संयुक्त समिती असल्यास त्यात १५ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि फक्त ६ ते ७ जण विरोधी पक्षातील असतील. विरोधी पक्षाची संख्या कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची अधिक असल्याने चौकशी समितीविषयी शंका व्यक्त करायला संधी मिळू शकते. आतापर्यंत अनेक संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन झाल्या. मी स्वत: याचा अध्यक्ष होतो. संयुक्त संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून फारसे निष्पन्न होत नाही. १९९२ आणि २००१ मधील संयुक्त संसदीय समित्यांचा अनुभव फार काही वेगळा नव्हता. त्यामुळे अदानीप्रकरणी ‘जेपीसी’विरोधात नाही. पण न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल’’, असे पवार म्हणाले. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई आदी देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न असून, त्यावर चर्चा व्हायला हवी होती, असे मतही पवार यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर किती दिवसात अहवाल द्यायचा, याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. बहुमताच्या संख्येवर संयुक्त संसदीय समितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याने, त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती अधिक महत्त्वाची, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.हिंडेनबर्ग कोण आहे, हे माहीत नाही. त्यांचा अहवाल वर्तमानपत्रात वाचला. परदेशातील एक कंपनी आपल्या देशातील परिस्थितीवर भूमिका घेते, त्यावर किती लक्ष केंद्रित करावे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे पवार म्हणाले. खरे सांगायचे तर २० हजार कोटी रुपये वगैरेची आकडेवारी माझ्याकडे नाही. याबाबतची माहिती घेऊन बोलेन, असे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

अंबानी-अदानी यांचे समर्थन

अलीकडे सरकारच्या विरोधात टीकाटिप्पणी करताना अंबानी-अदानी या उद्योगपतींच्या विरोधात आरोप केले जातात. आम्ही राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा टाटा-बिर्ला या उद्योगपतींवर टीका केली जायची. देशाच्या विकासातील अंबानी किंवा अदानी यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही पवार म्हणाले.

राहुल गांधी आणखी आक्रमक

नवी दिल्ली, मुंबई : शरद पवारांच्या मुलाखतीनंतर दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानी मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारवरील हल्ला आणखी तीव्र केला. राहुल यांनी शनिवारी हिंदीतून ट्विट करून अदानींच्या बेनामी कंपन्यांमधील २० हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला. ‘‘ते सत्य लपवत आहेत. त्यामुळे रोज मूळ विषयावरून लक्ष विचलित करत आहेत’’ अशी टीका राहुल यांनी केली. या ट्विटबरोबर राहुल यांनी एक शब्दप्रतिमा जोडली आहे. त्यामध्ये अदानी नावामध्ये गुलाम (नबी आझाद), (ज्योतिरादित्य) शिंदे, किरण (कुमार रेड्डी), हिमंता (बिस्व सर्मा) आणि अनिल (अँटनी) या काँग्रेस सोडून भाजपवासी झालेल्या नेत्यांची नावे गुंफली आहेत.

विरोधकांच्या ऐक्यावर परिणाम नाही : राऊत

अदानी मुद्दय़ाची संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार अनुकूल नसले तरी त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला तडे जाणार नाहीत, असा विश्वास शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. विरोधक ‘जेपीसी’मार्फत चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहेत, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसने अदानी समूहातील २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर स्पष्टीकरण मागत निदर्शने सुरू केली. उद्धव ठाकरेदेखील या मुद्दय़ावर सातत्याने बोलले. आता शरद पवार बोलले आहेत आणि निदर्शने करणाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले पाहिजे. पवार अतिशय ज्येष्ठ नेते आहेत आणि अभ्यास करूनच अदानी मुद्दय़ावर बोलले असतील. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

न्यायालयाच्या समितीला मर्यादा, काँग्रेसचा दावा

अदानी मुद्दय़ावर चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला माहिती मिळवण्यात मर्यादा असतील, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. या समितीला हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालाचा संपूर्ण तपास करता येणार नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे दृढ संबंध उघड करता येणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ ‘जेपीसी’लाच काँग्रेसने विचारलेल्या १०० प्रश्नांची आणि नव्याने समोर येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील, असे रमेश म्हणाले.

‘नॉट रिचेबल’च्या बातम्यांनी व्यथित : अजित पवार

पुणे : शुक्रवारी दुपारपासून १८ तास ‘नॉट रिचेबल’ असल्याच्या बातम्या पाहून व्यथित झालो, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी व्यक्त केली. शनिवारी पिंपरीतील एका कार्यक्रमाचा अपवाद वगळता सर्व कार्यक्रमांना त्यांनी हजेरी लावली.

अदानीप्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यास माझा पूर्णत: विरोध नाही. मात्र, याआधी अनेकदा ‘जेपीसी’ नेमण्यात आल्या आणि त्यापैकी काहींचे अध्यक्षपदही मी भूषवले आहे. ‘जेपीसी’मध्ये सत्ताधारी सदस्यच अधिक असतात. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल. – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर किती दिवसात अहवाल द्यायचा, याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. बहुमताच्या संख्येवर संयुक्त संसदीय समितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याने, त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती अधिक महत्त्वाची, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.हिंडेनबर्ग कोण आहे, हे माहीत नाही. त्यांचा अहवाल वर्तमानपत्रात वाचला. परदेशातील एक कंपनी आपल्या देशातील परिस्थितीवर भूमिका घेते, त्यावर किती लक्ष केंद्रित करावे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे पवार म्हणाले. खरे सांगायचे तर २० हजार कोटी रुपये वगैरेची आकडेवारी माझ्याकडे नाही. याबाबतची माहिती घेऊन बोलेन, असे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

अंबानी-अदानी यांचे समर्थन

अलीकडे सरकारच्या विरोधात टीकाटिप्पणी करताना अंबानी-अदानी या उद्योगपतींच्या विरोधात आरोप केले जातात. आम्ही राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा टाटा-बिर्ला या उद्योगपतींवर टीका केली जायची. देशाच्या विकासातील अंबानी किंवा अदानी यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही पवार म्हणाले.

राहुल गांधी आणखी आक्रमक

नवी दिल्ली, मुंबई : शरद पवारांच्या मुलाखतीनंतर दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानी मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारवरील हल्ला आणखी तीव्र केला. राहुल यांनी शनिवारी हिंदीतून ट्विट करून अदानींच्या बेनामी कंपन्यांमधील २० हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला. ‘‘ते सत्य लपवत आहेत. त्यामुळे रोज मूळ विषयावरून लक्ष विचलित करत आहेत’’ अशी टीका राहुल यांनी केली. या ट्विटबरोबर राहुल यांनी एक शब्दप्रतिमा जोडली आहे. त्यामध्ये अदानी नावामध्ये गुलाम (नबी आझाद), (ज्योतिरादित्य) शिंदे, किरण (कुमार रेड्डी), हिमंता (बिस्व सर्मा) आणि अनिल (अँटनी) या काँग्रेस सोडून भाजपवासी झालेल्या नेत्यांची नावे गुंफली आहेत.

विरोधकांच्या ऐक्यावर परिणाम नाही : राऊत

अदानी मुद्दय़ाची संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार अनुकूल नसले तरी त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला तडे जाणार नाहीत, असा विश्वास शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. विरोधक ‘जेपीसी’मार्फत चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहेत, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसने अदानी समूहातील २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर स्पष्टीकरण मागत निदर्शने सुरू केली. उद्धव ठाकरेदेखील या मुद्दय़ावर सातत्याने बोलले. आता शरद पवार बोलले आहेत आणि निदर्शने करणाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले पाहिजे. पवार अतिशय ज्येष्ठ नेते आहेत आणि अभ्यास करूनच अदानी मुद्दय़ावर बोलले असतील. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

न्यायालयाच्या समितीला मर्यादा, काँग्रेसचा दावा

अदानी मुद्दय़ावर चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला माहिती मिळवण्यात मर्यादा असतील, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. या समितीला हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालाचा संपूर्ण तपास करता येणार नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे दृढ संबंध उघड करता येणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ ‘जेपीसी’लाच काँग्रेसने विचारलेल्या १०० प्रश्नांची आणि नव्याने समोर येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील, असे रमेश म्हणाले.

‘नॉट रिचेबल’च्या बातम्यांनी व्यथित : अजित पवार

पुणे : शुक्रवारी दुपारपासून १८ तास ‘नॉट रिचेबल’ असल्याच्या बातम्या पाहून व्यथित झालो, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी व्यक्त केली. शनिवारी पिंपरीतील एका कार्यक्रमाचा अपवाद वगळता सर्व कार्यक्रमांना त्यांनी हजेरी लावली.

अदानीप्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यास माझा पूर्णत: विरोध नाही. मात्र, याआधी अनेकदा ‘जेपीसी’ नेमण्यात आल्या आणि त्यापैकी काहींचे अध्यक्षपदही मी भूषवले आहे. ‘जेपीसी’मध्ये सत्ताधारी सदस्यच अधिक असतात. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल. – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस