मुंबई : अदानी उद्योग समूहाच्या कथित गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा (जेपीसी) सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल, असा पुनरुच्चार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी केला.हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाबाबत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असताना पवार यांनी ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडलेली वेगळी भूमिका शनिवारी पत्रकार परिषदेत कायम राखली. अदानी प्रकरणी चौकशीसाठी त्यांनी न्यायालयीन समितीचे समर्थन केले. ‘‘२१ सदस्यांची संयुक्त समिती असल्यास त्यात १५ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि फक्त ६ ते ७ जण विरोधी पक्षातील असतील. विरोधी पक्षाची संख्या कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची अधिक असल्याने चौकशी समितीविषयी शंका व्यक्त करायला संधी मिळू शकते. आतापर्यंत अनेक संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन झाल्या. मी स्वत: याचा अध्यक्ष होतो. संयुक्त संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून फारसे निष्पन्न होत नाही. १९९२ आणि २००१ मधील संयुक्त संसदीय समित्यांचा अनुभव फार काही वेगळा नव्हता. त्यामुळे अदानीप्रकरणी ‘जेपीसी’विरोधात नाही. पण न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल’’, असे पवार म्हणाले. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई आदी देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न असून, त्यावर चर्चा व्हायला हवी होती, असे मतही पवार यांनी व्यक्त केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
