देशभरात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. राजधानी दिल्लीत हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या ७ महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. अनेक राज्यांनी हे कायदे लागू करायला नकार दिला आहे. काही दिवसांपुर्वी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेत. या विषयावर मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्याची तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर शरद पावर यांनी कृषी कायद्यासंदर्भात भूमिका मांडली.
“कृषी कायद्यांना पूर्णपणे नकार देण्याऐवजी त्यातील काही बाबींवर सुधारणा करण्यात यावी, ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत,” अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली.
कृषी कायद्याविरोधात ठरावाबाबत शरद पवार म्हणाले…
यावेळी शरद पवार यांना महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ठराव आणेल का?, असे विचारण्यात आले. त्यावर शरद पवार म्हणाले, “संपूर्ण बिल नाकारण्याऐवजी शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या गोष्टी बदलता येतील. तसेच सर्व पक्षांची चर्चा करूनचं हे बिल विधानसभेत मांडले जाईल. मंत्र्यांचा एक गट या कायद्याचा अभ्यास करीत आहे. जर हा गट शेतकर्‍यांच्या बाजूने काही चांगले व आवश्यक बदल करत असेल तर या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव आणण्याची गरज नाही”
शरद पवार म्हणाले की, “हा कायदा मंजूर करण्यापुर्वी राज्यांनी यातील वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. तसेच महाराष्ट्राच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे बिल मांडले जाईल, असे मला वाटत नाही.”
हेही वाचा- जाणून घ्या: शेतकरी आंदोलनाचं मूळ असलेलं MSP म्हणजे काय?
Had a discussion with Balasaheb Thorat on this. As Centre has cleared the Bills, before passing these, States should discuss the contentious points & decide. I don’t think it’ll come up in the 2-day State Assembly session. If it comes, should be discussed: NCP chief on Farm Laws pic.twitter.com/h6hxeS12b1
— ANI (@ANI) July 1, 2021
“मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत”, राजू शेट्टींची शरद पवारांकडे तक्रार
विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मत मांडले होती. तसेच राज्यशासनाने याबाबत ठोस भूमिका मांडावी, असा आग्रह शरद पवार यांच्याकडे धरला. यावेळी राजू शेट्टी यांनी मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यांना नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुठलेही उत्तर आले नाही, अशी खंत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त होती.
“राज्य सरकारने अधिवेशनात कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मांडावा”
त्यानंतर राजू शेट्टी यांनी ट्विट करत माहिती दिली होती की, “राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करणार असल्याचे समजते. मात्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनाशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा व केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठराव येणाऱ्या विधानसभेत करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली. यावेळी मंत्री बाळासाहेब थोरात, दादाजी भुसे,बाळासाहेब पाटील, कृषी, पणन, विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांचेसह उपस्थित होते,” असे शेट्टी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला ७ महिने पूर्ण
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला ७ महीने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या दरम्यान, राष्ट्रपती व्दारा नियुक्त सर्व देशभरातील राज्यपालांना निवेदन देण्यात देण्यात आले. किसान मोर्चाने या मोर्चाला “शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा” असे नाव दिले होते.
“कृषी कायद्यांना पूर्णपणे नकार देण्याऐवजी त्यातील काही बाबींवर सुधारणा करण्यात यावी, ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत,” अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली.
कृषी कायद्याविरोधात ठरावाबाबत शरद पवार म्हणाले…
यावेळी शरद पवार यांना महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ठराव आणेल का?, असे विचारण्यात आले. त्यावर शरद पवार म्हणाले, “संपूर्ण बिल नाकारण्याऐवजी शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या गोष्टी बदलता येतील. तसेच सर्व पक्षांची चर्चा करूनचं हे बिल विधानसभेत मांडले जाईल. मंत्र्यांचा एक गट या कायद्याचा अभ्यास करीत आहे. जर हा गट शेतकर्‍यांच्या बाजूने काही चांगले व आवश्यक बदल करत असेल तर या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव आणण्याची गरज नाही”
शरद पवार म्हणाले की, “हा कायदा मंजूर करण्यापुर्वी राज्यांनी यातील वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. तसेच महाराष्ट्राच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे बिल मांडले जाईल, असे मला वाटत नाही.”
हेही वाचा- जाणून घ्या: शेतकरी आंदोलनाचं मूळ असलेलं MSP म्हणजे काय?
Had a discussion with Balasaheb Thorat on this. As Centre has cleared the Bills, before passing these, States should discuss the contentious points & decide. I don’t think it’ll come up in the 2-day State Assembly session. If it comes, should be discussed: NCP chief on Farm Laws pic.twitter.com/h6hxeS12b1
— ANI (@ANI) July 1, 2021
“मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत”, राजू शेट्टींची शरद पवारांकडे तक्रार
विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मत मांडले होती. तसेच राज्यशासनाने याबाबत ठोस भूमिका मांडावी, असा आग्रह शरद पवार यांच्याकडे धरला. यावेळी राजू शेट्टी यांनी मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यांना नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुठलेही उत्तर आले नाही, अशी खंत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त होती.
“राज्य सरकारने अधिवेशनात कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मांडावा”
त्यानंतर राजू शेट्टी यांनी ट्विट करत माहिती दिली होती की, “राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करणार असल्याचे समजते. मात्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनाशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा व केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठराव येणाऱ्या विधानसभेत करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली. यावेळी मंत्री बाळासाहेब थोरात, दादाजी भुसे,बाळासाहेब पाटील, कृषी, पणन, विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांचेसह उपस्थित होते,” असे शेट्टी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला ७ महिने पूर्ण
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला ७ महीने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या दरम्यान, राष्ट्रपती व्दारा नियुक्त सर्व देशभरातील राज्यपालांना निवेदन देण्यात देण्यात आले. किसान मोर्चाने या मोर्चाला “शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा” असे नाव दिले होते.
