राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, तसेच रिक्षाचालकांना हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढ मिळवून देण्याकरिता कामगार नेते शरद राव यांनी पुन्हा दबावतंत्राचा अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. २१ जूनपासून राज्यभर रिक्षाचालकांचे आंदोलन व २३ जून रोजी फेरीवाल्यांच्या मोर्चाची घोषणा करून राव यांनी मुंबईकरांनाही वेठीस धरण्याचा घाट घातला आहे.
१ मे रोजी रिक्षाचे सुधारित भाडेपत्रक जारी करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र जून उजाडला तरी सुधारित भाडेपत्रक जारी करण्यात आलेले नाही. रिक्षाचालकांच्या सुरक्षाविषयक योजनांबाबत चर्चा करण्यास सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप शरद राव यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
..तर महापालिका बंद पाडू
महापालिकांचा उत्पन्नाचा स्रोत असलेला स्थानिक स्वराज्यसंस्था कर (एलबीटी) व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे रद्द करण्याचे घाटत आहे. हा कर रद्द केल्यास राज्यभरातील महापालिका बंद करण्यात येतील, असा इशारा कामगार नेते शरद राव यांनी दिला.