बेस्टच्या डळमळीत आर्थिक स्थितीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एप्रिलचे वेतन मिळू शकलेले नाही. नेमक्या याच स्थितीचा फायदा घेत कामगार नेते शरद राव यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसून वेतनाच्या मुद्दय़ाआडून महापालिकेच्या तिजोरीवर भार टाकत शिवसेना-भाजप युतीवर आगपाखड केली. तसेच तात्काळ बसभाडेवाढीच्या अमलबजावणीची मागणी करीत शरद राव यांनी सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. पालिका, बेस्ट प्रशासन व शिवसेनेविरुद्ध बेस्टच्या सर्व आगारांबाहेर दुपारी तीन तास निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती गंभीर बनल्याने मे महिन्याचा पंधरवडा उलटून गेला तरी अधिकारी-कर्मचारी यांना एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही. वेतन न मिळाल्याने शाळा-महाविद्यालयाची फी, गृह कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. बेस्टला सावरण्यासाठी पालिकेने बेस्टला १६०० कोटी रुपये दिले असून ते व्याजासह माफ करावेत, अशी मागणी शरद राव यांनी केली आहे. तसेच बस भाडेवाढ टाळण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने पालिकेच्या तिजोरीतील ३०० कोटी बेस्ट उपक्रमाला देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र न मिळालेली ही रक्कम तातडीने बेस्टच्या तिजोरीत जमा करावेत. निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे शिवसेनेने बस भाडेवाढीस टाळाटाळ केली. त्यामुळे बेस्ट तोटय़ात रूतत आहे. परिणामी प्रशासनाने तात्काळ बस भाडेवाढीची अंमलबजावणी करावी, असे शरद राव यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत तिकीट विक्री, स्मार्टकार्ड विक्री आणि विद्युत पुरवठय़ातून मिळणारे दैनंदिन उत्पन्न कामगारांच्या वेतनासाठी राखून ठेवावे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेत वेतन मिळालेच पाहिजे, बेस्टची तूट पालिकेच्या तिजोरीतून भरून काढावी, वेतन करारानुसार १६ महिन्यांपैकी सहा महिन्यांची थकबाकी याच महिन्यात कर्मचाऱ्यांना द्यावी, कॅनेडियन वेळापत्रक युनियनच्या मान्यतेशिवाय लागू करू नये, अशा मागण्या शरद राव यांनी केल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शरद राव यांनी शिवसेनेला खिंडीत पकडण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र बुडत्या बेस्ट उपक्रमाला वाचविण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणत्याच ठोस उपाययोजना नाहीत. राजकारण करून शरद राव बेस्टचा आर्थिक डोलारा आणखी कमकूवत करीत असल्याची टीका शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे.