मुंबई : शहर फेरीवाला समितीची निवडणूक २९ ऑगस्ट रोजी होत असून दिवंगत कामगार नेते शरद राव यांच्या संघटनेने या निवडणुकीसाठी एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. या निवडणुकीसाठी केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे मुंबई हॉकर्स युनियनने एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. याच मुद्द्यावरून बहुतांशी फेरीवाला संघटना आणि राजकीय पक्षांनी विरोध केल्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाची पळापळ
पालिका प्रशासनाने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आधी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्याकरीता पालिका प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. फेरीवाल्यांची १ शिखर समिती आणि ७ परिमंडळाच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे (७ समिती) एकूण ८ समित्यांसाठी गुरुवारी २९ ऑगस्ट रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी २३७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. पालिका प्रशासनाने उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. फेरीवाल्यांची सर्वात मोठी व जुनी संघटना असलेल्या मुंबई हॉकर्स युनियनने या निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. उमेदवारांची यादी पालिका प्रशासनाने जाहीर केल्यानंतर संघटनेने आपली भूमिका जाहीर केली आहे.
हेही वाचा >>> सीएसएमटीवरून २४ डब्यांची गाडी धावणार, फलाटांचे विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यांत
दरम्यान, निवडणुकीमध्ये शिखर समितीसह सातही परिमंडळांच्या मिळून एकूण ६४ जागांपैकी १० जागांवर एकही उमेदवार नाही. तर १७ जागांसाठी प्रत्येकी एकाच उमेदवाराचा अर्ज आल्यामुळे या १७ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मुंबईत लाखो फेरीवाले असताना पालिकेने केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांची यादी अंतिम करून त्यांनाच मतदानाचा अधिकार दिला आहे. ही बाब संघटनेला मान्य नाही. विद्यमान शहर फेरीवाला समितीच्या माध्यमातून सर्व फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे, फेरीवाले जिथे व्यवसाय करीत आहेत त्याच जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना परवाना द्यावा, अशी मागणी हॉकर्स युनियनच्या वतीने शशांक राव यांनी केली आहे. मुंबईतील सुमारे अडीच लाख फेरीवाल्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, आताच्या पद्धतीनुसार या अडीच लाख फेरीवाल्यांना बाद ठरवले जाऊन त्यांना व्यवसाय करण्यापासून रोखले जाऊ शकते, अशी भीती राव यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाची पळापळ
पालिका प्रशासनाने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आधी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्याकरीता पालिका प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. फेरीवाल्यांची १ शिखर समिती आणि ७ परिमंडळाच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे (७ समिती) एकूण ८ समित्यांसाठी गुरुवारी २९ ऑगस्ट रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी २३७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. पालिका प्रशासनाने उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. फेरीवाल्यांची सर्वात मोठी व जुनी संघटना असलेल्या मुंबई हॉकर्स युनियनने या निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. उमेदवारांची यादी पालिका प्रशासनाने जाहीर केल्यानंतर संघटनेने आपली भूमिका जाहीर केली आहे.
हेही वाचा >>> सीएसएमटीवरून २४ डब्यांची गाडी धावणार, फलाटांचे विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यांत
दरम्यान, निवडणुकीमध्ये शिखर समितीसह सातही परिमंडळांच्या मिळून एकूण ६४ जागांपैकी १० जागांवर एकही उमेदवार नाही. तर १७ जागांसाठी प्रत्येकी एकाच उमेदवाराचा अर्ज आल्यामुळे या १७ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मुंबईत लाखो फेरीवाले असताना पालिकेने केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांची यादी अंतिम करून त्यांनाच मतदानाचा अधिकार दिला आहे. ही बाब संघटनेला मान्य नाही. विद्यमान शहर फेरीवाला समितीच्या माध्यमातून सर्व फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे, फेरीवाले जिथे व्यवसाय करीत आहेत त्याच जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना परवाना द्यावा, अशी मागणी हॉकर्स युनियनच्या वतीने शशांक राव यांनी केली आहे. मुंबईतील सुमारे अडीच लाख फेरीवाल्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, आताच्या पद्धतीनुसार या अडीच लाख फेरीवाल्यांना बाद ठरवले जाऊन त्यांना व्यवसाय करण्यापासून रोखले जाऊ शकते, अशी भीती राव यांनी व्यक्त केली आहे.
