मुंबई : पर्युषण पर्व काळात म्हणजेच ३१ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत संपूर्ण राज्यात पशुहत्या आणि मांस विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात यावी या मागणीसाठी बुधवारी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे,शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीजच्या वतीने ही याचिका करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका बुधवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने गुरूवारी ठेवली. तसेच, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेतील मागणीबाबत याचिकाकर्ते आणि इतर ३० जैन धर्मादाय ट्रस्टनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व संबंधित यंत्रणांना विविध निवेदने दिली. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पर्युषण पर्वाचे पवित्र स्वरूप विचारात घेता जैन समाजातील नागरिकांना राज्याच्या जवळपास सर्व भागांमध्ये या कालावधीत सुरू असलेल्या प्राण्यांच्या कत्तलीचे साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाते, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, पर्युषण काळात पशुहत्या आणि मांसविक्रीवर तात्पुरत्या बंदीची मागणी केली आहे.

principal suspended for negligence in duty in midday meal food poisoning case pmd
वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Places Of Worship Act 1991 Supreme Court.
Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
29 villages, Vasai, Vasai latest news, Vasai marathi news,
वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
anti-ragging rules, non-compliance of anti-ragging rules, National Medical Commission,
रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
Story img Loader