मुंबई : राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असा दावा करून हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात केला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) हस्तक्षेप याचिकेद्वारे या अहवालाला विरोध केला आहे. परंतु, ईडीला अर्ज करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करून मुंबई पोलिसांनीही गुरूवारी या अर्जाला विरोध करून पुन्हा एकदा विरोधी भूमिका घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. त्यावेळी, बँकेत अनियमितता झाल्याचे पुरावे असल्याचा आणि आरोपपत्र दाखल केल्याचा दावा करून त्या अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. तसेच, ईओडब्ल्यूने या प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास केला जात आहे. त्यामुळे, ईओडब्ल्यूच्या या भूमिकेमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असा दावा ईडीने केला होता. मात्र, दोन स्वतंत्र यंत्रणाद्वारे प्रकरणाचा तपास केला जात आहे आणि त्यांचा तपासही परस्परापासून वेगळा असणार, या कारणास्तव ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून विशेष न्यायालयाने ईडीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कोकणातील रेल्वेगाड्यांचे दोन डबे वाढवले

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर, या बँक गैरव्यवहार प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि ईडीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याचे मुंबई पोलिसांनी विशेष न्यायालयाला सागण्यात आले. न्यायालयानेही ईओडब्ल्यूला पुढील तपास करण्यास परवानगी दिली.

हेही वाचा : बाणगंगाच्या पायऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या कंत्राटदारावर कडक कारवाई करा, पालिका आयुक्तांच्या सूचना

काही महिन्यांपूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार सत्तेत दाखल झाले. दुसरीकडे, बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा दावा ईओडब्ल्यूने पुन्हा एकदा प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱा अहवाल विशेष न्यायालयात दाखल केला. या अहवालाविरोधातही ईडीने हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला. ईडीच्या अर्जावर ईओडब्ल्यूने गुरूवारी भूमिका स्पष्ट करताना त्याला विरोध केला. ईडीने यापूर्वी केलेला हस्तक्षेप अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याबाबतचे ईडीचे अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे, ईडी पुन्हा हस्तक्षेप अर्ज करून आपल्या अहवालाला विरोध करू शकत नाही, असा दावा ईओडब्ल्यूने केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी जुलै महिन्यात ठेवली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. त्यावेळी, बँकेत अनियमितता झाल्याचे पुरावे असल्याचा आणि आरोपपत्र दाखल केल्याचा दावा करून त्या अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. तसेच, ईओडब्ल्यूने या प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास केला जात आहे. त्यामुळे, ईओडब्ल्यूच्या या भूमिकेमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असा दावा ईडीने केला होता. मात्र, दोन स्वतंत्र यंत्रणाद्वारे प्रकरणाचा तपास केला जात आहे आणि त्यांचा तपासही परस्परापासून वेगळा असणार, या कारणास्तव ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून विशेष न्यायालयाने ईडीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कोकणातील रेल्वेगाड्यांचे दोन डबे वाढवले

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर, या बँक गैरव्यवहार प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि ईडीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याचे मुंबई पोलिसांनी विशेष न्यायालयाला सागण्यात आले. न्यायालयानेही ईओडब्ल्यूला पुढील तपास करण्यास परवानगी दिली.

हेही वाचा : बाणगंगाच्या पायऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या कंत्राटदारावर कडक कारवाई करा, पालिका आयुक्तांच्या सूचना

काही महिन्यांपूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार सत्तेत दाखल झाले. दुसरीकडे, बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा दावा ईओडब्ल्यूने पुन्हा एकदा प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱा अहवाल विशेष न्यायालयात दाखल केला. या अहवालाविरोधातही ईडीने हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला. ईडीच्या अर्जावर ईओडब्ल्यूने गुरूवारी भूमिका स्पष्ट करताना त्याला विरोध केला. ईडीने यापूर्वी केलेला हस्तक्षेप अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याबाबतचे ईडीचे अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे, ईडी पुन्हा हस्तक्षेप अर्ज करून आपल्या अहवालाला विरोध करू शकत नाही, असा दावा ईओडब्ल्यूने केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी जुलै महिन्यात ठेवली आहे.