लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करून सक्तवसुली संचालनालयाकडून एकीकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी विशेष न्यायालयाकडे केली जात आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा दावा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालात केला आहे.
या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करूनही काहीही अनियमितता, गैरप्रकार आढळून आलेला नाही. त्यामुळे, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा दावाही पोलिसांनी या अहवालात केला आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : ते मत मागायला येतील, तुम्ही माती काढायला सांगा! शिवाजी पार्कच्या रहिवाशांचा निवडणूक पवित्रा
हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा दुसरा अहवाल मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालातील तपशील मंगळवारी उपलब्ध झाला. त्यात, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी बँकेच्या आतापर्यंत विविध पातळीवर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचा पोलिसांनी प्रामुख्याने दाखला दिला आहे. बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेला अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. या कालावधीत बँकेचे कामकाज, तिची आर्थिक स्थिती तसेच त्यामुळे झालेली हानी याबाबत निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे हा उद्देश होता. परंतु, जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेले नाही, असे पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-दलित समाजात अस्वस्थता; भाजपच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा
तथापि, प्रकरणातील तक्रारदाराने आक्षेप घेतल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेवानिवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे या प्रकरणाची आणखी एक चौकशी करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याबाबतचा अहवाल सादर करताना त्यात, या कारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही आणि बँक रक्कम वसूल करत आहे. कायदेशीर मार्गाने कारखान्यांकडून बँकेला देय आहे, असा निष्कर्ष नोंदवला होता. बँकेने कोणताही गैरप्रकार केला नसल्याचेही न्यायालयीन अधिकाऱ्याने चौकशी अहवालात नमूद केल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
मुंबई : राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करून सक्तवसुली संचालनालयाकडून एकीकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी विशेष न्यायालयाकडे केली जात आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा दावा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालात केला आहे.
या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करूनही काहीही अनियमितता, गैरप्रकार आढळून आलेला नाही. त्यामुळे, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा दावाही पोलिसांनी या अहवालात केला आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : ते मत मागायला येतील, तुम्ही माती काढायला सांगा! शिवाजी पार्कच्या रहिवाशांचा निवडणूक पवित्रा
हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा दुसरा अहवाल मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालातील तपशील मंगळवारी उपलब्ध झाला. त्यात, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी बँकेच्या आतापर्यंत विविध पातळीवर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचा पोलिसांनी प्रामुख्याने दाखला दिला आहे. बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेला अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. या कालावधीत बँकेचे कामकाज, तिची आर्थिक स्थिती तसेच त्यामुळे झालेली हानी याबाबत निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे हा उद्देश होता. परंतु, जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेले नाही, असे पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-दलित समाजात अस्वस्थता; भाजपच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा
तथापि, प्रकरणातील तक्रारदाराने आक्षेप घेतल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेवानिवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे या प्रकरणाची आणखी एक चौकशी करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याबाबतचा अहवाल सादर करताना त्यात, या कारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही आणि बँक रक्कम वसूल करत आहे. कायदेशीर मार्गाने कारखान्यांकडून बँकेला देय आहे, असा निष्कर्ष नोंदवला होता. बँकेने कोणताही गैरप्रकार केला नसल्याचेही न्यायालयीन अधिकाऱ्याने चौकशी अहवालात नमूद केल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
