सिद्धेश्वर डुकरे , लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षण सेवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेला मानधन वाढीचा प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी आहे. या मंजुरीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात येईल. त्यानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या शिक्षण सेवकांना १६ हजार, माध्यमिक पातळीवर १८ हजार तर, उच्च माध्यमिक पातळीवर २० हजार इतके मिळणार आहे.
शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ व्हावी, यासाठी शिक्षक संघटना तसेच शिक्षण सेवक यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी केली जात होती. लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा मानधन वाढीचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आणला होता. उच्च न्यायालयानेदेखील एका निवाडय़ात निकाल देताना शिक्षण सेवकांच्या अल्पशा मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले होते. शिक्षक संघटनांनी मानधन वाढीची मागणी करताना प्राथमिक, उच्च प्राथमिकसाठी २० हजार, माध्यमिकसाठी २५ हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी ३० हजार रूपये इतकी मागणी केली होती. सध्या प्राथमिक (पहिली ते पाचवी), तसेच उच्च प्राथमिकसाठी केवळ ६ हजार, माध्यमिकसाठी (सहावी ते आठवी) ८ हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी (अकरावी ते बारावी) ९ हजार एवढे कमी मानधन मिळते. याचा विचार करून या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यात सध्या शिक्षण सेवकांची संख्या १२ हजारांच्या आसपास आहे. तर ४० हजार पदे रिक्त आहेत.
दरम्यान, शिक्षण सेवकांना पहिल्या ३ वर्षांच्या परिक्षाविधीन काळासाठी हे मानधन दिले जाते.
शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवावे ही वारंवार मागणी केली जात होती. विधिमंडळात आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विभागाने प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला आहे. वित्तच्या मंजुरीनंतर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य केली जाईल. – दीपक केसरकर, शिक्षणमंत्री
शिक्षण सेवकांना सध्या असलेले मानधन
तुटपुंजे आहे. त्यात वाढ व्हावी यासाठी आम्ही मागणी करीत होतो. त्याला यश आले आहे.
– नागो गाणार, शिक्षक आमदार
मुंबई : तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षण सेवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेला मानधन वाढीचा प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी आहे. या मंजुरीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात येईल. त्यानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या शिक्षण सेवकांना १६ हजार, माध्यमिक पातळीवर १८ हजार तर, उच्च माध्यमिक पातळीवर २० हजार इतके मिळणार आहे.
शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ व्हावी, यासाठी शिक्षक संघटना तसेच शिक्षण सेवक यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी केली जात होती. लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा मानधन वाढीचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला आणला होता. उच्च न्यायालयानेदेखील एका निवाडय़ात निकाल देताना शिक्षण सेवकांच्या अल्पशा मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले होते. शिक्षक संघटनांनी मानधन वाढीची मागणी करताना प्राथमिक, उच्च प्राथमिकसाठी २० हजार, माध्यमिकसाठी २५ हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी ३० हजार रूपये इतकी मागणी केली होती. सध्या प्राथमिक (पहिली ते पाचवी), तसेच उच्च प्राथमिकसाठी केवळ ६ हजार, माध्यमिकसाठी (सहावी ते आठवी) ८ हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी (अकरावी ते बारावी) ९ हजार एवढे कमी मानधन मिळते. याचा विचार करून या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यात सध्या शिक्षण सेवकांची संख्या १२ हजारांच्या आसपास आहे. तर ४० हजार पदे रिक्त आहेत.
दरम्यान, शिक्षण सेवकांना पहिल्या ३ वर्षांच्या परिक्षाविधीन काळासाठी हे मानधन दिले जाते.
शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवावे ही वारंवार मागणी केली जात होती. विधिमंडळात आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विभागाने प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला आहे. वित्तच्या मंजुरीनंतर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य केली जाईल. – दीपक केसरकर, शिक्षणमंत्री
शिक्षण सेवकांना सध्या असलेले मानधन
तुटपुंजे आहे. त्यात वाढ व्हावी यासाठी आम्ही मागणी करीत होतो. त्याला यश आले आहे.
– नागो गाणार, शिक्षक आमदार
