महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी मंगळवारी (१० जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत घटनापीठ हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही याबाबत निकाल देईल असा अंदाज लावला जात होता. मात्र, न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. यानंतर शिंदे गटाकडून मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (१० जानेवारी) माध्यमांशी बोलत होते.
शंभुराज देसाई म्हणाले, “ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायालय जे आदेश देतं त्याची अंमलबजावणी करणं सर्वांची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने पुढची तारीख दिली असेल तर ती विचार करूनच दिली असेल. आम्ही पुढील तारखेला आमचं म्हणणं मांडू. आम्ही आमचं म्हणणं मांडायला तयार आहोत.”
“न्यायालयात ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ची बाजू अत्यंत भक्कम”
“न्यायालयात ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ची बाजू अत्यंत भक्कम आहे. आमचे वकील आमची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडतील,” असं शंभुराजे देसाई यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा : ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, मशाल ते धनुष्यबाण…शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रवास
कोर्टात नेमकं काय झालं?
१६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. मागच्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावे, अशी विनंती केल्याची आठवण सिब्बल यांनी करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचे मत घेऊन ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर एक महिन्याने सुनावणी का? प्रत्यक्ष हजर असणारे वकील म्हणाले, “कारण…”
यावेळी न्यायाधीश एम. आर. शाह म्हणाले यांनी मिश्किल टिप्पणी करताना सांगितले की, १४ फेब्रुवारी हा चांगला दिवस असून तुम्ही सर्व त्यादिवशी कोर्टात नाही, तर घरी असायला हवेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले.
