मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (४ ऑक्टोबर) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात पोलिसांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देण्यासाठी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शिधा वस्तूंचे वितरणापर्यंत निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रीमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय
१. शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज
दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना केवळ 100 रुपयात शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या संचामध्ये प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना रवा, चणाडाळ, साखर प्रत्येकी एक किलो आणि एक लिटर पामतेल यांचा समावेश असेल. राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे सात कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्धारे करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
या शिधावस्तूंचा संच दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावा, त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
२. आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार
आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न की तत्त्वावर नेमण्यात येईल. या कंपन्यांना नियुक्त करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात (Expression of Interest) देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल. या कंपन्यांसमवेत सामजंस्य करार करण्यात येऊन त्यांना थेट नियुक्तीने कामे देण्यात येतील.
कोणत्याही आपत्तीस तोंड देतांना तसेच आपत्ती सौम्यीकरणासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात येतात त्यातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत पुनर्वसन विभागाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येतील.
३. पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणार
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज
देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे.
त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
४. नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती मिळणार. सुधारित खर्चास मान्यता.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी सुधारित ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.
नागपूर मेट्रो रेल टप्पा १-प्रकल्पामध्ये ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान मार्गिका क्र.१ व प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ही मार्गिका क्र.२ अशा एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीच्या दोन मार्गिकांचा व ३८ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पास सन २०१४ मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. प्रकल्पाचा मूळ नियोजित बांधकाम कालावधी एप्रिल, २०१३ ते एप्रिल, २०१८ असा ५ वर्षांचा होता. प्रत्यक्षात जून, २०१५ मध्ये कामास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीपैकी २६ कि.मी. वर मेट्रो सुरू आहे. प्रकल्पाची उर्वरीत १२ कि.मी. मार्गिका लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
प्रकल्पाच्या बांधकामास झालेला विलंब, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रात तसेच किंमतीत झालेली वाढ, दोन अतिरिक्त मेट्रो स्थानकांची उभारणी, मंजूर बाह्य कर्ज अनुदानीत कॉन्ट्रॅक्ट पॅकेजेसच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे.
५. भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देणार. योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सुरेवाडा गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तिरावर हा प्रकल्प बांधण्यात येत असून यासाठी ३८.६२५ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.
हेही वाचा : शिंदे गटाकडे निवडणूक चिन्हच नसल्याने अंधेरी पोटनिवडणूक भाजपच लढणार
६. उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देणार. खर्चास सुधारित मान्यता. ८ दुष्काळी तालुक्यांना फायदा
उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील २ जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील १३३ गावांतील १ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा खोऱ्याच्या भागात प्रस्तावित असून प्रथम टप्प्यात ७ अघफू व दुसऱ्या टप्प्यात १६.६६ अघफू असे एकूण २३.६६ अघफू पाणी वापर आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला लाभ होणार आहे.
