शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, अश्विनी भिडे यांच्याकडे पुन्हा एकदा कुलाबा वांद्रे मेट्रो ३ चा कार्यभार देण्यात आला आहे. याआधी फडणवीस सरकारच्या काळातही त्यांच्याकडे ही जबाबदारी होती. मात्र, सत्तांतरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकासआघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. राज्य सरकारने याशिवाय आणखी काही अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या केल्या आहेत.
मेट्रो ३ च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरुन २०२० साली जानेवारी महिन्यात बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याच वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस करोना विषाणू व्यवस्थपानाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली. नंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात भिडे यांची मुंबई महापालिकेचं अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
अश्विनी भिडे या १९९५ च्या बॅचच्या आएएस अधिकारी आहेत. डिसेंबर महिन्यात शिवसेना आणि अश्विनी भिडे यांच्यात आरे कारशेडच्या मुद्द्यावरुन मतभेद झाले होते. त्यानंतर त्यांना करोना विषाणू व्यवस्थापन समितीत सहभागी करुन घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर २०२० साली त्यांना मुंबई महापालिकेचं अतिरिक्त आयुक्तपद देण्यात आलं होतं.
कोणत्या आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली?
१. श्रीकांत परदेशी (२००१ बॅच) यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती
२. ठाणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ भाऊसाहेब दांगडे (२०११ बॅच) यांची कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती
“काही लोकं स्वत:ला न्याययंत्रणेपेक्षा उच्च समजतात”
दरम्यान, आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या कारशेडप्रकरणी अश्विनी भिडे यांनी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये न्यायालयाकडून मेट्रो कारशेडला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर त्याविरोधात आंदोलन झालं. त्यावर तत्कालीन मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी ट्विट करुन भूमिका मांडली होती. यात त्यांनी आरेमधील वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली होती. या विषयी भिडे यांनी ट्विट करत काही लोकं स्वत:ला न्यायालयापेक्षा उच्च समजत असल्याची टिप्पणी केली होती. या लोकांचं वागणं बेकायदेशीर असून तुम्ही कोर्टात लढाई हरला असाल तर रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सन्मानानं पराभव मान्य करा असा सल्लाही भिडे यांनी दिला होता.
‘न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झाडे तोडण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे आहे अशी खोटी माहिती पसरवली जात आहे. ही माहिती चुकीची आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने १३ सप्टेंबर रोजी नोटीस दिली होती. यानंतरचे १५ दिवस २८ सप्टेंबर रोजी संपले. त्यामुळे न्यायलयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली जात होती. न्यायलयाने सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. मात्र तरीही काही लोक स्वत:ला न्यायायलापेक्षा उच्च समजतात. या लोकांचं वागणं बेकायदेशीर असून तुम्ही कोर्टात लढाई हरला असाल तर रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सन्मानानं पराभव मान्य करा,’ असे ट्विट भिडे यांनी केले होते.
