मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या ८ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयाला माजी नगरसेवकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन १६ नोव्हेंबर रोजी त्यावर तातडीची सुनावणी ठेवली आहे.
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पेडणेकर यांनी वकील जोएल कार्लोस यांच्यामार्फत सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी कार्लोस यांनी याचिका सादर करून त्यातील मुद्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा:जितेंद्र आव्हाडांचा राजीनामा स्वीकारणार का? विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले “माझ्याकडे…”
शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतचा शिंदे सरकारचा शासननिर्णय रद्दबातल ठरवावा. तसेच त्यांच्या याचिकेची सुनावणी प्रलंबित राहावी. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ मे आणि २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या सीमांकनांच्या आधारे महानगरपालिका निवडणुका घ्याव्यात अशी पेडणेकर यांची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने १३ मे रोजी अधिकृत राजपत्रात २३६ प्रभागांबाबत अंतिम अधिसूचना काढली होती. मात्र ऑगस्टमध्ये राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या पुन्हा कमी करण्याबाबतचा शासननिर्णय काढला.
प्रभागसंख्या पुन्हा २२७ करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाने प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत कायद्यात केलेली दुरूस्ती रद्दबातल केली होईल, असा दावा पेडणेकर यांनी याचिकेत केला आहे. २०२१ ची जनगणना पूर्ण न झाल्यामुळे थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या वाढण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दुजोरा दिला होता, असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित राज्य यंत्रणांनी प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत केलेले काम निरर्थक ठरेल. शिवाय शिंदे सरकारचा प्रभागसंख्या पुन्हा कमी करण्याचा निर्णय रद्द केला गेला नाही, तर सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होईल, असा दावाही पेडणेकर यांनी याचिकेत केला आहे.
प्रकरण काय ?
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी १० नोव्हेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ केली होती. त्याबाबत ३ डिसेंबर रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका प्रशासनाला प्रभागसीमा पुन्हा तयार करण्यास सांगितले होते. त्याबाबतचा मसुदा १ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला भाजप आणि काँग्रेसने विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यावर २१ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित जनहित याचिका असल्याचे निरीक्षण नोंदवून निर्णयाविरोधात दोन भाजप आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने भाजपचे नितेश राजहंस सिंग आणि मनसेचे सागर कांतीलाल देवरे या दोन याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंडही सुनावला होता.
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पेडणेकर यांनी वकील जोएल कार्लोस यांच्यामार्फत सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी कार्लोस यांनी याचिका सादर करून त्यातील मुद्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा:जितेंद्र आव्हाडांचा राजीनामा स्वीकारणार का? विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले “माझ्याकडे…”
शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतचा शिंदे सरकारचा शासननिर्णय रद्दबातल ठरवावा. तसेच त्यांच्या याचिकेची सुनावणी प्रलंबित राहावी. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ मे आणि २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या सीमांकनांच्या आधारे महानगरपालिका निवडणुका घ्याव्यात अशी पेडणेकर यांची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने १३ मे रोजी अधिकृत राजपत्रात २३६ प्रभागांबाबत अंतिम अधिसूचना काढली होती. मात्र ऑगस्टमध्ये राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या पुन्हा कमी करण्याबाबतचा शासननिर्णय काढला.
प्रभागसंख्या पुन्हा २२७ करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाने प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत कायद्यात केलेली दुरूस्ती रद्दबातल केली होईल, असा दावा पेडणेकर यांनी याचिकेत केला आहे. २०२१ ची जनगणना पूर्ण न झाल्यामुळे थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या वाढण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दुजोरा दिला होता, असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित राज्य यंत्रणांनी प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत केलेले काम निरर्थक ठरेल. शिवाय शिंदे सरकारचा प्रभागसंख्या पुन्हा कमी करण्याचा निर्णय रद्द केला गेला नाही, तर सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होईल, असा दावाही पेडणेकर यांनी याचिकेत केला आहे.
प्रकरण काय ?
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी १० नोव्हेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ केली होती. त्याबाबत ३ डिसेंबर रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका प्रशासनाला प्रभागसीमा पुन्हा तयार करण्यास सांगितले होते. त्याबाबतचा मसुदा १ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला भाजप आणि काँग्रेसने विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यावर २१ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित जनहित याचिका असल्याचे निरीक्षण नोंदवून निर्णयाविरोधात दोन भाजप आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने भाजपचे नितेश राजहंस सिंग आणि मनसेचे सागर कांतीलाल देवरे या दोन याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंडही सुनावला होता.
