उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता

मुंबई : मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा नोंदी शोधून मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल राज्य सरकारला १४ किंवा १५ डिसेंबरला सादर करण्यात येणार आहे. समितीचा हैदराबाद दौरा निष्फळ ठरला असून तेथे तपासलेल्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या नाहीत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

Sharad Ponkshe present on the platform of MNS meeting in Thane news
शिंदेचे स्टार प्रचारक शरद पोंक्षे मनसेच्या व्यासपीठावर
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Lashkar e Taiba  Pakistani commander Usman killed in an encounter in an anti terror operation
दहशतवादविरोधी मोहिमेत बिस्किटांचा वापर
murbad assembly constituency shinde shiv sena vaman mhatre meet mlc milind narvekar
शिंदेंचा पाईक मिलिंद नार्वेकरांच्या भेटीला
Awad accused Thane police stating their job is to maintain law and order not to arrest anyone
ठाणे पोलिसांनो २३ नोव्हेंबर नंतर सरकार कोणाचे येतेय, याची वाट बघा जितेंद्र आव्हाडांचा ठाणे पोलीसांना इशारा
eknath shinde
राज्यात पुन्हा संधी मिळाली तर, आणखी योजना राबवेन; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
Despite objections applications of MLA Rohit Pawar and MLA Ram Shinde were approved karjat news
हरकतीनंतरही आमदार रोहित पवार व आमदार राम शिंदे यांचे अर्ज मंजूर; मात्र हरकतीचा मुद्दा न्यायालयात जाणार
Diwali bonus of six thousand rupees to Asha worker from Thane Municipal corporation
ठाणे पालिकेकडून आशा सेविकांना सहा हजार रुपयांची दिवाळी भेट; सानुग्रह अनुदानसह ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांचे बॅंक खात्यात जमा

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केली असून सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. मराठवाडयातील कुणबी नोंदी शोधण्यात अडचणी होत्या.

हेही वाचा >>> विठ्ठलाच्या प्रसादाचा लाडू निकृष्ट दर्जाचा; लेखापरीक्षण अहवालातील निष्कर्ष

समितीने शोध घेतल्यानंतर २७-२८ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. वंशावळीचे पुरावे सादर केल्यावर या नोंदींचा लाभ तीन-चार लाख नागरिकांना मिळू शकेल आणि त्यांनी अर्ज केल्यावर पुरावे तपासून कुणबी दाखले दिले जातील. मराठवाडयातील कुणबी-मराठा जातीतील नागरिकांच्या पूर्वजांच्या निजामकालीन नोंदी तेलंगणा सरकारकडे असलेल्या महसुली कागदपत्रांमध्ये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी शिंदे समिती गेल्या आठवडयात हैदराबादला गेली होती. त्यांनी तेलंगणा सरकारची उर्दूतील व अन्य भाषांमधील जुनी कागदपत्रे तपासली. काही जुन्या महसुली, देवस्थान व वतनांच्या नोंदींमध्ये किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये नावांचा उल्लेख असला तरी त्या व्यक्तींच्या जातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हैदराबाद दौऱ्यात समितीला कोणत्याही कुणबी नोंदी सापडल्या नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

अहवाल विधिमंडळात सादर करणार

समितीने अंतरिम अहवाल याआधीच सरकारला दिला असून तो स्वीकारून कुणबी दाखले देण्याचे काम सरकारने सुरूही केले आहे. अंतिम अहवालही तातडीने स्वीकारून विधिमंडळातही सादर करण्यात येणार आहे. सरसकट कुणबी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी  असली, तरी तशी शिफारस समितीनेही केली नसून सरकारचीही तशी भूमिका नाही, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.