उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा नोंदी शोधून मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल राज्य सरकारला १४ किंवा १५ डिसेंबरला सादर करण्यात येणार आहे. समितीचा हैदराबाद दौरा निष्फळ ठरला असून तेथे तपासलेल्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या नाहीत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केली असून सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. मराठवाडयातील कुणबी नोंदी शोधण्यात अडचणी होत्या.
हेही वाचा >>> विठ्ठलाच्या प्रसादाचा लाडू निकृष्ट दर्जाचा; लेखापरीक्षण अहवालातील निष्कर्ष
समितीने शोध घेतल्यानंतर २७-२८ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. वंशावळीचे पुरावे सादर केल्यावर या नोंदींचा लाभ तीन-चार लाख नागरिकांना मिळू शकेल आणि त्यांनी अर्ज केल्यावर पुरावे तपासून कुणबी दाखले दिले जातील. मराठवाडयातील कुणबी-मराठा जातीतील नागरिकांच्या पूर्वजांच्या निजामकालीन नोंदी तेलंगणा सरकारकडे असलेल्या महसुली कागदपत्रांमध्ये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी शिंदे समिती गेल्या आठवडयात हैदराबादला गेली होती. त्यांनी तेलंगणा सरकारची उर्दूतील व अन्य भाषांमधील जुनी कागदपत्रे तपासली. काही जुन्या महसुली, देवस्थान व वतनांच्या नोंदींमध्ये किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये नावांचा उल्लेख असला तरी त्या व्यक्तींच्या जातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हैदराबाद दौऱ्यात समितीला कोणत्याही कुणबी नोंदी सापडल्या नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
अहवाल विधिमंडळात सादर करणार
समितीने अंतरिम अहवाल याआधीच सरकारला दिला असून तो स्वीकारून कुणबी दाखले देण्याचे काम सरकारने सुरूही केले आहे. अंतिम अहवालही तातडीने स्वीकारून विधिमंडळातही सादर करण्यात येणार आहे. सरसकट कुणबी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी असली, तरी तशी शिफारस समितीनेही केली नसून सरकारचीही तशी भूमिका नाही, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
