प्रवाळांच्या थडग्यावर स्मारक!

मानवनिर्मित कचरा आणि अतिक्रमणांमुळे मुंबईचे सागरी वैविध्य नष्ट होत असतानाच आता अरबी समुद्रात होणारे शिवस्मारकदेखील सागरी जीवांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवस्मारकाची उभारणी करण्यात येत असलेल्या खडकावर अस्तित्वात असलेले प्रवाळ या स्मारकाचे बांधकाम करताना नष्ट होणार आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रवाळ ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा-१९७२’अंतर्गत ‘शेडय़ुल्ड-१’ (अनुसूची-१) जमाती म्हणून गणले जातात. या यादीतील कोणत्याही जीवाची हत्या कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. असे असतानाही शिवस्मारकासाठी या प्रवाळांचा बळी घेतला जात असल्याचा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे. ‘याबद्दल पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्र सरकारवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे,’ अशी टीकाही या पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

[jwplayer Q7FRvjJG]

नरिमन पॉइंटसमोरील अरबी समुद्रातील १५.९६ हेक्टरवर पसरलेल्या खडकावर हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. मात्र, हा खडक म्हणजे ‘प्रवाळांचे बेट’ असून येथे विविध प्रकारचे प्रवाळ आहेत. यात झोअँथिड्स, पॉर्टिस सॉलिडा, सिडरेस्ट्रिआ सँविजायना हे कोरल, हॅलिकॉँड्रिआ पॅनिसिआ, क्लिओना केंपी, पॅरोआईक्युला प्रकारातले स्पॉँज, सिफॅन आदी प्रकारच्या प्रवाळांचा समावेश आहे. स्मारकाच्या खडकावरील प्रवाळांची ही नावे राष्ट्रीय सामुद्रिक संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आली असून हा अहवाल शासनानेच शिवस्मारक बांधण्यापूर्वी या संस्थेकडून मागवला होता. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत हे प्रवाळ अनुसूची-१ (शेडय़ूल्ड-१) मध्ये मोडणारे असून त्यांना नाहीसे केल्यास संबंधितांवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे शिवस्मारकाची या खडकावर उभारणी झाल्यावर या प्रवाळांच्या हत्येची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? असा सवाल आता पर्यावरणवादी उपस्थित करत आहेत.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, एरवी नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या अशा विकासकामांना परवानगी देताना पर्यावरणाच्या हानीवर काटेकोर बोट ठेवणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रवाळांकडे दुर्लक्ष करत स्मारकाला परवानगी दिली आहे. तसेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या स्मारकाला परवानगी देताना स्मारकाच्या १० किलोमीटर त्रिज्येमध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र नसल्याचा केवळ एक ओळीचा उल्लेख केला आहे. त्यात या प्रवाळांच्या अस्तित्वाबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याची बाबही याचिकाकर्ते प्रदीप पाताडे यांनी उघड केली आहे. तसेच, शासनाने याबाबत पुणे जैवविविधता महामंडळाकडूनही कोणताही अभ्यासपूर्ण अहवाल मागितलेला नाही, असे पाताडे म्हणाले.

दरम्यान, याबाबत खारफुटी संरक्षक विभागाचे मुख्य वन संरक्षक अधिकारी एन. वासुदेवन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत पूर्ण माहिती घेऊनच आपणाशी बोलू शकेन असे उत्तर दिले.

वादांचे ग्रहण

मुंबई, ठाणे यांसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच येत्या शनिवारी, अरबी समुद्रातील भव्य शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाचा समारंभ पार पडत आहे. मात्र, या स्मारकाला स्थानिक मच्छीमार तसेच पर्यावरणवाद्यांना अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला आहे. या स्मारकामुळे आपल्या उपजीविकेवर संकट येईल, असे सांगत कोळी बांधवांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

प्रवाळ म्हणजे काय?

प्रवाळ ही निसर्गत अस्तित्वात असणारी सागरी परिसंस्था आहे. समुद्रातील उथळ भागात ही प्रामुख्याने आढळतात. त्यांची कमतरता म्हणजे सागरी अन्नसाखळीला धोका असून त्यांचे नाहीसे होणे सागरी परिसंस्थेचा समतोल ढासळवणारे आहे.

अनुसूची-१ काय सांगते?

वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये अस्तित्वात आला असून त्याअंतर्गत वन्यजीवांचे अनुसूची-१ ते अनुसूची-४ अशा प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अनुसूची-१ मधील प्राण्यांची हानी झाल्यास संबंधितांविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करून जबर दंड वसूल करता येऊ शकतो. वाघ, काळा बिबटय़ा, व्हेल, शार्क, प्रवाळ आदींचा या अनुसूचीत समावेश होतो.

कायदे बनवणारे सरकारच जर कायदे मोडणार असेल तर अशा कायद्याचा देशाला उपयोग तो काय? सरकारला हे कायदे अडचणीचे वाटत असतील तर त्यांनी ते रद्द करावेत. प्रवाळांचे अस्तित्व हे सागरी परिसंस्थेतील महत्त्वाची बाब आहे. ती एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नाहीशी झाल्यास त्याचा परिणाम सागरी जैववैविध्यावर होतो. ही बाब समजून घेतली पाहिजे.

– आनंद पेंढारकर, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते

[jwplayer bIhrvZH5]