मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचा शीव, प्रतीक्षा नगर येथील अंदाजे २,६०० चौरस मीटरचा भूखंड सहकार भवनाच्या उभारणीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस देण्यात आला आहे. यासाठी मुंबई जिल्हा बँकेला कोणतीही रक्कम मुंबई मंडळाला अदा करावी लागणार नाही. मात्र भूखंडाच्या बोली रकमेनुसार २५ कोटी रुपये मूल्याचे २०३४ चौरस मीटरचे बांधीव क्षेत्र सहकार भवनाच्या इमारतीत उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. यासंबंधीचा ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने केला आहे. यास राज्य मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपलब्ध बांधीव वाणिज्य आणि व्यापारी क्षेत्राची भविष्यात मुंबई मंडळाकडून विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रतीक्षानगर येथे मंडळाच्या मालकीचा २६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. हा भूखंड सोयी-सुविधांसाठी राखीव असून या भूखंडाची लवकरच ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्याकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र त्याआधीच मंडळाकडे मुंबई जिल्हा बँकेचा एक प्रस्ताव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार हा भूखंड बँकेस सहकार भवन उभारण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावासोबत बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे शिफारस पत्रही जोडण्यात आल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव आल्यानंतर म्हाडाने ई-लिलावाद्वारे हा भूखंड विकण्याऐवजी थेट बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे पाठवविला आणि रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा

उपलब्ध बांधीव वाणिज्य आणि व्यापारी क्षेत्राची भविष्यात मुंबई मंडळाकडून विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रतीक्षानगर येथे मंडळाच्या मालकीचा २६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. हा भूखंड सोयी-सुविधांसाठी राखीव असून या भूखंडाची लवकरच ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्याकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र त्याआधीच मंडळाकडे मुंबई जिल्हा बँकेचा एक प्रस्ताव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार हा भूखंड बँकेस सहकार भवन उभारण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावासोबत बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे शिफारस पत्रही जोडण्यात आल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव आल्यानंतर म्हाडाने ई-लिलावाद्वारे हा भूखंड विकण्याऐवजी थेट बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे पाठवविला आणि रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा