मनसे सक्रिय, भाजप म्हणते न्यायालयाचे आदेश पाळा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दहीहंडी उत्सवावरील सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या र्निबधाविरोधात मनसे सक्रिय झाल्याने शिवसेनेनेही उडी घेतली असून जनतेच्या असंतोषाचे नेतृत्व करण्याचा निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. सरकारने न्यायालयीन लढाई करावी किंवा र्निबधाविरोधात अध्यादेश काढावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे सरकारची कोंडी होणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी मात्र न्यायालयाचे आदेश पाळावेत, असे आवाहन केले आहे.

आणखी वाचा

दहीहंडीची उंची २० फुटांपर्यंत असावी आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना थरांमध्ये सहभागी होता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने घातलेले र्निबध सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केले. त्यामुळे उत्सवातील धांगडधिंगा व ध्वनिवर्धकाच्या दणदणाटामुळे त्रास होणाऱ्या शांतताप्रेमी नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र सार्वजनिक मंडळांच्या व राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. मशिदींवरचे भोंगे काढण्याचे आणि रात्री १० ते सकाळी सहा यावेळेत ध्वनिवर्धकाचा वापर न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असूनही पोलिस व राज्य सरकार त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. हिंदूच्या सणांवर मात्र गंडांतर येत असल्याचे शिवसेना व हिंदूत्ववादी संघटनांचे म्हणणे आहे. र्निबध घालण्याचा न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा व एकतर्फी असल्याचे राऊत यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. दहीहंडी उत्सव हा हिंदू संस्कृतीची शान आहे. त्यावर र्निबध घातले गेल्याने जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले आहे. त्यामुळे आता सरकारने कायदेशीर लढाई करावी किंवा केंद्र सरकारकडे जाऊन र्निबध हटविण्यासाठी अध्यादेश काढावा, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाने र्निबध कायम ठेवल्यास ते झुगारुन दरवर्षीप्रमाणे उत्सव साजरा करण्याबाबत सार्वजनिक दहीहंडी मंडळांचा विचारविनिमय सुरु आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. र्निबध झुगारल्यास पोलिसांनी बघ्याची  भूमिका घ्यावी आणि मंडळांवर व आयोजकांवर कारवाई करु नये, असा समझोता करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका यात महत्वाची असून उत्सव दरवर्षीप्रमाणे झाल्यास त्याचा राजकीय लाभ शिवसेनेला मिळणार की मनसेला, हे त्यावर अवलंबून आहे. मात्र तूर्तास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायालयाचे र्निबध पाळूनच उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन समन्वय समितीच्या नेत्यांना केले आहे. शिवसेना सत्तेत सहभागी असून न्यायालयाचे आदेश झुगारुन दहीहंडी साजरी करण्यामध्ये शिवसेनेचे नेते सहभागी असले, तर कारवाई करण्याचे आदेश  पोलिसांना द्यावेत की नाही, यावरुन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कोंडी होणार आहे.