मुंबई : शिवसेना कोणाची आहे आणि प्रतोदपदी कोण राहील, याबाबत आधी निर्णय होईल आणि त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी रद्द केलेली नाही, असेही नार्वेकर यांनी नमूद केल्याने त्यांच्या फेरनियुक्तीचेही संकेत आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागण्याची चिन्हे आहेत. नार्वेकर हे लंडन दौऱ्यावरून सोमवारी परतले असून सर्वोच्च न्यायालयाचा सत्तासंघर्षांबाबतचा निर्णय, आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणी, प्रतोदपदी शिंदे गटाचे भरत गोगावले राहणार की ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू अशा विविध मुद्दय़ांवर नार्वेकर यांनी भाष्य केले.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड, शिंदे-फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव या कालावधीत शिवसेना कोणाच्या ताब्यात होती, शिंदे-ठाकरे गटाकडे किती लोकप्रतिनिधी, पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता, शिवसेना पक्ष कोणाचा आदी मुद्दय़ांवर मी आधी निर्णय घेणार असल्याचे सांगून नार्वेकर म्हणाले, शिवसेना संसदीय पक्षाने गोगावले यांची नियुक्ती केल्याने ती न्यायालयाने रद्द केली आहे. पण त्यांची पुन्हा पक्ष प्रतोदपदी नियुक्ती होऊ शकते. शिवसेना राजकीय पक्षाचे ते प्रतोद आहेत का, हे तपासण्यासाठी शिवसेना राजकीय पक्षाचे प्रमुख कोण, पक्षाची घटना काय सांगते, किती लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा कोणत्या गटाकडे आहे, आदी बाबी या राज्यघटनेतील तरतुदी, आयोगाकडे राजकीय पक्ष म्हणून सादर केलेली कागदपत्रे आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे तपासल्या जातील. शिंदे-ठाकरे गटाला पुरावे सादर करण्यासाठी आणि बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला जाईल. त्यानंतर शिवसेना राजकीय पक्ष कोणाकडे आहे, यावर निर्णय देऊन प्रतोदपदाचाही निर्णय होईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत. त्यांना प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार असून आता राजकीय पक्षाची बैठक बोलावून गोगावले यांची फेरनियुक्तीची प्रक्रिया राबविण्याचे शिंदे गटाचे प्रयत्न आहेत. तसा निर्णय झाल्यास ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घ्यावी लागणार आहे.
दबावाला घाबरणार नाही
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आधी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. याबाबत विचारता नार्वेकर म्हणाले, शिवसेना व प्रतोद कोणाचे, याचा निर्णय झाल्यावर प्रत्येक अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होऊन ती पूर्ण होईल, त्यानुसार निर्णय दिला जाईल. त्यासाठी निश्चित किती कालावधी लागेल, हे सांगता येणार नाही. कोणत्याही दबावाला मी घाबरणार नाही. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयातही काही महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकांवर १५-२० दिवसांत निर्णयांची अपेक्षा करणे योग्य नाही. प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. राज्यघटना व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व नियमावली यानुसार योग्य निर्णय लवकरात लवकर दिला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा उपाध्यक्षांना ठाकरे गटाचे निवेदन
मुंबई : १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर तातडीने १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातर्फे करण्यात आली असून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना सोमवारी निवेदन देण्यात आले. अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर लंडनहून मुंबईत परतले असून त्यांनाही एक-दोन दिवसांत निवेदन दिले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीसह ७९ पानी निवेदन ठाकरे गटातर्फे झिरवळ यांना देण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीत राहून अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याने आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितले.