मुंबईचा विकास आराखडा मराठीत हवा ; शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

राज्य सरकारने मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर त्याबाबतची अधिसूचना आणि विकास नियंत्रण नियमावली इंग्रजीबरोबरच मराठीतही प्रसिद्ध होणे आवश्यक होते. पण मराठीत ती प्रसिद्ध न झाल्याने मराठीच्या वापराबाबत राज्य सरकारने ७ मे २०१८ रोजी काढलेल्या आदेशाला सरकारकडूनच हरताळ फासला जात असल्याची टीका अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. आमदार सुनील प्रभू यांच्यासह मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आदी या वेळी उपस्थित होते.

विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीबाबत हरकती दाखल करण्याची मुदत २१ जून रोजी संपत असून मराठीत मसुदा उपलब्ध नसल्याने मुंबईतील मराठी लोकांना तो समजून घेणे व त्यावर आपले म्हणणे मांडण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे मराठीत मसुदा व नकाशांचे तपशील उपलब्ध करून द्यावेत आणि हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

विविध भागांत शाळा, पोलीस ठाणे अशा सार्वजनिक उपयोगाच्या गोष्टींसाठी आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. ती नाकारण्यात आली आहेत, याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे आम्ही लक्ष वेधले.

कांदिवलीत ४०० झोपडपट्टय़ांच्या जागेवरून रस्ता दाखवण्यात आला आहे. तो रस्ता शेजारची जागा वापरून काढावा म्हणजे ४०० कुटुंबांना घरे देण्याचा खर्चही वाचेल, असेही आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. शिवसेनेच्या मागणीनुसार बैठक व सुनावणी घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिल्याचे अनिल परब म्हणाले.