मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद ४६ हजार कोटी होती. या अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपये कमी करण्यात आले आहेत. लाडक्या बहिणींची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाणार आहे. अडीच कोटी लाडक्या बहिणींपैकी पाच लाख अपात्र ठरविल्या गेल्या आहेत. येत्या काळात ५० लाख लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होण्याची भीती शिवसेना (ठाकरे) गटनेते भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
लाडकी बहीण योजनेतील २ कोटी ६३ लाख अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. त्यासाठी परिवहन विभाग आणि केंद्र व राज्य सरकारी योजनांच्या लाभार्थींची यादी तपासली जात आहे. आयकर विभागाकडे दीड कोटी लाडक्या बहिणींची यादी मागविण्यात आली आहे. केसरी व पिवळे शिधापत्रिका असलेल्या एक कोटी लाडक्या बहिणींना या पडताळणीतून वगळण्यात आले आहे. जानेवारीत २ कोटी ४६ लाख लाभार्थींतून पाच लाख अपात्र ठरल्याने २ कोटी ४१ बहिणींना अनुदान देण्यात आले. फेब्रुवारी व मार्चसाठी लाभार्थींची संख्या वाढली आहे.
अर्जांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे आदेश स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारला २१०० रुपये लाडक्या बहीणींना देणार आहे. ते कधी देणार हे जाहीर करण्यात आलेले नाही. योजनेतील पात्र बहीणींची पडताळणी मार्च नंतर अधिक तीव्र केली जाणार आहे. मार्च अखेर असल्याने आयकर विभागाकडून अद्याप यादी मिळालेली नाही. ही यादी मिळाल्यानंतर लाखो बहीणी अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
