मुंबईतील महाविद्यालयात विद्यार्थींनींनी हिजाब, नकाब परिधान करण्यावर बंदी घातल्यानंतर चेंबूरमधील एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांनी जीन्स आणि टी-शर्टही परिधान करू नये, असा नवा फतवा काढला होता. या निर्णयाच्या विरोधात शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाविद्यालयाने हा तालिबानी फतवा काढला असून सदर महाविद्यालयाविरोधात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी बुधवारी सरकारकडे केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, महाविद्यालयात शिकणारे ७० ते ८० टक्के विद्यार्थी जीन्स आणि टी-शर्ट परिधान करतात. अशाप्रकारे फतवे काढले गेले तर पोहण्याच्या स्पर्धेसाठी स्विमिंग सूटही बंद केला जाईल. इतर मैदानी खेळांसाठी टी-शर्ट आणि शॉर्ट पँटवर बंदी आणणार का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाविद्यालयाने असे निर्णय जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीमधील अधिकारांवर बंधन आणले आहे. तसेच हाच नियम इतर महाविद्यालयांनीही केला तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

खुशखबर! माझी लाडकी बहीण योजनेची नोंदणी ‘या’ तारखेनंतरही सुरू राहणार; आदिती तटकरेंची माहिती

‘ड्रेस कोड आणि इतर नियम’ या शीर्षकाखाली २७ जून रोजी महाविद्यालयाने एक नोटीस जाहीर केली. फाटलेल्या जीन्स, टी शर्ट, अंग प्रदर्शन करणारे कपडे, जर्सी यांना मनाई करण्यात आली आहे. प्राचार्यांच्या सहीने असलेल्या या नोटीसमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या परिसरात फॉर्मल पोशाख घालावा. हाफ शर्ट, फुल शर्ट आणि पँट घालण्यास मनाई नाही. मुली कोणताही भारतीय पोशाख वापरु शकतात. ज्या पोशाखातून धर्म दर्शवणारा एकही पोशाख कुणीही परिधान करु नये. मुलींनी जर अशा प्रकारचे बुरखा, नकाब, टोपी, स्टोल, असे काहीही परिधान केलं असेल तर ते कॉमन रुममध्ये जाऊन काढून टाकण्यात येईल, असेही या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मागच्या महिन्यात याच महाविद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हिजाब बंदीचा विरोध केला होता. महाविद्यालयाने आपल्या परिसरात हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी घालण्यास मनाई केली होती. २६ जून रोजी उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या हिजाब, नकाब बंदीचे समर्थन केले होते. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. तसेच महाविद्यालयाने हे नियम शिस्त पाळली जावी, यासाठी केले आहेत, असे निर्देश दिले होते.

टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, महाविद्यालयात शिकणारे ७० ते ८० टक्के विद्यार्थी जीन्स आणि टी-शर्ट परिधान करतात. अशाप्रकारे फतवे काढले गेले तर पोहण्याच्या स्पर्धेसाठी स्विमिंग सूटही बंद केला जाईल. इतर मैदानी खेळांसाठी टी-शर्ट आणि शॉर्ट पँटवर बंदी आणणार का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाविद्यालयाने असे निर्णय जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीमधील अधिकारांवर बंधन आणले आहे. तसेच हाच नियम इतर महाविद्यालयांनीही केला तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

खुशखबर! माझी लाडकी बहीण योजनेची नोंदणी ‘या’ तारखेनंतरही सुरू राहणार; आदिती तटकरेंची माहिती

‘ड्रेस कोड आणि इतर नियम’ या शीर्षकाखाली २७ जून रोजी महाविद्यालयाने एक नोटीस जाहीर केली. फाटलेल्या जीन्स, टी शर्ट, अंग प्रदर्शन करणारे कपडे, जर्सी यांना मनाई करण्यात आली आहे. प्राचार्यांच्या सहीने असलेल्या या नोटीसमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या परिसरात फॉर्मल पोशाख घालावा. हाफ शर्ट, फुल शर्ट आणि पँट घालण्यास मनाई नाही. मुली कोणताही भारतीय पोशाख वापरु शकतात. ज्या पोशाखातून धर्म दर्शवणारा एकही पोशाख कुणीही परिधान करु नये. मुलींनी जर अशा प्रकारचे बुरखा, नकाब, टोपी, स्टोल, असे काहीही परिधान केलं असेल तर ते कॉमन रुममध्ये जाऊन काढून टाकण्यात येईल, असेही या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मागच्या महिन्यात याच महाविद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हिजाब बंदीचा विरोध केला होता. महाविद्यालयाने आपल्या परिसरात हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी घालण्यास मनाई केली होती. २६ जून रोजी उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या हिजाब, नकाब बंदीचे समर्थन केले होते. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. तसेच महाविद्यालयाने हे नियम शिस्त पाळली जावी, यासाठी केले आहेत, असे निर्देश दिले होते.